सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले बढाएको नयाँ तलबमान आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने भए पनि कर्मचारीले भने भदौ महिनादेखि बढेको तलब पाउनेछन् ।
चार वर्षपछि तलब वृद्धि गरिएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । त्यसयता तलब वृद्धि नभए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सरकारले कर्मचारीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिन थालेको थियो ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर स्रोत अभावको कारण देखाउँदै सरकारले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा तलब वृद्धि गरेको थिएन ।
सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि कर्मचारीबाट नतिजामुखी कामको अपेक्षा गर्दै आएको छ । छोटो समयमा उपलब्धिमूलक काम गराउने लक्ष्यसहित सरकारले तलब वृद्धि गरेर कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
महँगी बढ्दै गएपछि खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै यसपटक तलब वृद्धि अपरिहार्य बनेको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिको सुझावका आधारमा सरकारले तलब बढाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिले न्यूनतम तलब ३५ हजार र अधिकतम १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सुझाव दिएको थियो । यद्यपि समितिका सबै सुझाव सरकारले स्वीकार नगरेको जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तलब वृद्धि भएपछि राज्यको व्ययभार बढ्ने भएकाले अनावश्यक खर्च कटौती र राजस्व संकलनमा कडाइ गरिनेछ ।
हाल मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ, सचिवको ७२ हजार ८२ रुपैयाँ, सहसचिवको ५६ हजार ७३७ रुपैयाँ, उपसचिवको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ, शाखा अधिकृतको ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ, नायब सुब्बाको ४३ हजार ३८९ रुपैयाँ र कार्यालय सहयोगीको २७ हजार ६१२ रुपैयाँ रहेको छ ।
तलब वृद्धि भएपछि शिक्षक, सुरक्षा निकायका कर्मचारी तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन रकमसमेत बढ्नेछ ।
