काठमाडौं । एमालेको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी एकता जोगाउन संस्थापन पक्षसँग वार्ता, संवाद र पार्टी पुनर्गठन अभियान समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले वार्ता र पार्टी निर्माणलाई समानान्तर रूपमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको हो ।
पार्टी एकता जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षसँग अनौपचारिक तहमा जारी संवादलाई अन्तिमसम्म निरन्तरता दिने, तर वैकल्पिक पार्टी बनाउने पूर्वअभ्यासस्वरूप देशव्यापी समानान्तर कमिटी बनाउने अभियान जारी राख्ने बैठकको निर्णय छ । नेपाल–खनाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको यो निर्णयले एमाले विभाजनको सम्भावनालाई थप बलियो बनाइदिएको छ ।
शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नेपाल–खनाल पक्षको तयारी छ । अहिलेलाई वार्ताको ढोका बन्द नगर्ने र अनौपचारिक तहको संवाद जारी राख्ने कोसिस हुन्छ । तर, औपचारिक वार्ता अघि बढाउन वार्ता टोली संयोजकसहित नेता–कार्यकर्तामाथिको कारबाही अनिवार्य रूपमा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताउनुभयो । तर वार्तासँगै करिब तीन महिनादेखिको पार्टी पुनर्गठन अभियानलाई समानान्तर रूपमा अगाडि लैजाने निर्णय पनि बैठकमा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीले अझै जालझेल र दाउपेच गरेर समूहलाई कमजोर बनाउने चलखेल गरिरहेकाले सकभर निश्चित समयसीमा तोकेरै वार्ता गर्नुपर्ने, त्यसबीचमा पनि सहमति नभए पार्टी पुनर्गठनलाई मूर्तरूप दिन नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने सुझाब दिएको पनि नेता भुसालले जानकारी दिनुभयो । अर्का केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले कार्यदलमा वार्ता जारी रहेकै वेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्यदल भंग गरे पनि पार्टी एकता जोगाउन अनौपचारिक तहको प्रयासलाई पनि जारी राख्ने निष्कर्ष निकालिएको बताउनुभयो ।
अनौपचारिक संवादमा ओली पक्षले भने प्रधानमन्त्रीविरुद्धको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताबाट फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, नेपाल पक्षले संसद् विघटनमा कमजोरी स्वीकार नगरेसम्म फिर्ता नहुने अडान राखेकै कारण अनौपचारिक संवादमा कुरा नमिलेको सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसालसहितका नेताहरूले बैठकलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । त्यसलाई अडानका रूपमा नभई सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई मानेर जाने गरी २ जेठमा फर्किएर एकता जोगाउन सकिने मध्यमार्गी विचारसमेत प्रस्तुत भएको पनि वार्ताकारले बैठकमा राखेका थिए ।
बैठकमा राजेन्द्र राई, प्रकाश ज्वाला, जगन्नाथ खतिवडा, डा विजय पौडेललगायत करिब एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यले भने २ जेठमा फर्किए पनि ओली पक्षले पेल्दै चुनावको टिकट वितरणमा शून्यको अवस्था बनाउन सक्ने भएकाले त्यसमा समेत स्पष्ट भएर मात्र एकता जोगाउन सकिने अन्यथा तत्काल नयाँ पार्टी गठन गर्ने विषयमा अलमल गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाचारी र निरंकुश शैलीमा संसद् विघटन गरेकोमा भर्त्सना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यस्तै, चुरे दोहनलाई प्रश्रय दिने गरी बजेट ल्याइएको, कोभिड उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोप्रति सरकारको आलोचना गर्दै भर्त्सना गरेको छ ।
