आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले राष्ट्र बैंकसँग सही नीति नभएकै कारण गरिब जनताहरू मिटरब्याजमा ऋण लिन बाध्य भइरहेका टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार संघीय सदनमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भनेर प्रस्तुत गरिएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले राष्ट्र बैंकको पूँजी र सेवा काठमाडौँबाहिर पनि पुग्नुपर्ने बताए ।
उनले मुठीभर सम्भ्रान्त मानिसहरूले मात्रै बैंकहरूबाट ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘देशको पूँजीको सही परिचालनबिना समृद्धि सम्भव छैन । मिटरब्याजको समस्या राष्ट्र बैंकको बेथितिको उपज हो,’ उनले भने, ‘म जान्न चाहन्छु, राष्ट्र बैंकका पूँजी र त्यसका अफिसहरू काठमाडौंँ केन्द्रित मात्र हुनुपर्ने हो ? राष्ट्र बैंकका हेडक्वाटरहरू काठमाडौँबाहिर कति छन् ? काठमाडौँ बाहिर कति पूँजी लगानी भइरहेको छ ? यसका विवरण सुन्न पाएँ हुन्थ्यो ।’
बैंकबाट ऋण पाउने नागरिकको अधिकार भए पनि ऋण नपाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले गरिब जनताहरू जानी जानी ठगिन बाध्य भएको बताए । जानी जानी ठगिने अवस्था परिवेश राज्यले निर्माण गरेको बताउँदै उनले भने, ‘बैंकले ऋण नदिने भएकाले मानिस जानी जानी धेरै ब्याज तिरेर व्यक्तिसँग ऋण लिन बाध्य छ । गरिबले बैंकबाट ऋण लिन पाउने अधिकार पनि छैन ?’
उनले अगाडि भने, ‘गरिबलाई आत्महत्याका लागि प्रेरित गरिदिने, ठगिन विवश विवश बनाईदिने राज्यको निकाय र ती बैंक सञ्चालकहरू के गरेर बसिरहेका छन् ? मान्छेले सहज ढंगले बैंकबाट ऋण पायो भने यस्ता खालका कथाको जरुरत पर्दैन ।’