नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको विषयमा हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
‘उल्लेखित मुद्दाहरूको अन्तरवस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदकको तथ्य, कानूनी प्रश्न लगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरूपण र सम्बोधन हुन सक्ने विषय देखिएसमेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दा समेतसाथै राखी निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
नयाँ अन्तरिम सरकार भएपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई सो जिम्मेवारीबाट हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकेका थिए।
सो निर्णय कानुन विपरित भएको भन्दै शाक्यले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
