मधेस प्रदेशमा विवादास्पद रूपमा भएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध प्रदेश सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्। संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दलहरू न्यायालयको ढोका पुगेका हुन्।
रिटमा मधेस प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ। रिट दायर गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जयलुन राइनसहितका शीर्ष नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
सांसदहरूलाई रिट निवेदन तयार पार्न मधेस प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले कानूनी सहयोग पुर्याइरहेका छन्।
गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर, उनले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान नगरी नै यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्।
सो कार्यविधिलाई संविधानविपरीत भन्दै कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र, लोसपालगायतका दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। दलहरूले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।
उक्त विवादका बीच मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका छन्। अब अदालतको फैसलाले मधेस प्रदेशको राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिएको छ।
