नयाँ भन्सार ऐनका विभिन्न प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै देशभर पेनडाउन गरिरहेका भन्सार एजेन्टहरू र भन्सार विभागबीच सहमति भएको छ। विभागमा भएको दुई पक्षीय वार्तापछि भन्सार एजेन्टहरूले रोकेको काम पुनः सुरू गर्ने सहमति बनेको भन्सार एजेन्ट महासंघले जनाएको छ।
महासंघले एजेन्टहरूका मागलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिई काम सुरू गरिएको जानकारी दिएको छ। यसअघि मंगलबार पनि दुवै पक्षबीच वार्ता भएको थियो।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले एजेन्टहरूको माग सुनेर विभागले गर्न सकिने सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, ‘सहमतिको निष्कर्षसँगै भन्सार अवरोध खुलेको छ,’ भने।
शनिबारदेखि लागू भएका नयाँ भन्सार ऐनका दण्ड–जरिवाना तथा कागजातसम्बन्धी अव्यवहारिक प्रावधानका कारण एजेन्टहरूले मंगलबार बिहानदेखि पेनडाउन गरी देशभरका भन्सार कार्यालयको काम ठप्प पारेका थिए। जाँचपास नहुँदा आयात–निर्यात कार्य ठप्प भएपछि व्यापारिक गतिविधिमा ठूलो असर परेको थियो।
भन्सार एजेन्टहरूका प्रमुख मागहरू
-घोषणाकर्ताले उपलब्ध गराएको कागजातकै आधारमा जाँचपास गर्दा भन्सार प्रतिनिधिलाई ५० प्रतिशत जरिवाना लगाउने अन्यायपूर्ण प्रावधान हटाउन।
-दफा–२० का उपदफा–१० र ११ मा ‘सक्नेछ’ भन्ने अस्पष्ट शब्द हटाई स्पष्टता ल्याउन।
-वस्तुको विवरण फरक पारिएको अवस्थामा एजेन्टमाथि राखिएको सजाय हटाउन।
-जाँचपासका क्रममा कागजपत्र फरक परेमा १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रावधान खारेज गर्न।
-अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको ‘भन्सार एजेन्ट’ नाम यथावत् राख्न।
-दफा–१०१ अनुसार इजाजतपत्र निलम्बन/रद्द गर्ने प्रक्रियाअघि एजेन्टलाई सफाइ दिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न।
-भन्सार प्रणालीमा देखिने दीर्घकालीन सर्भर समस्या समाधान गर्न।
-सामान जाँचपासअघि घोषणापत्रमा भएका सामान्य त्रुटि स्वयं संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न।
-अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू भइसकेपछि विश्व व्यापार सम्झौताअनुसार वास्तविक मूल्यलाई नै भन्सार मूल्य मान्न, मनोमानी मूल्यांकन रोक्न।
-अस्वाभाविक दण्ड–जरिवाना संशोधन गर्न, इजाजतपत्र नवीकरण अनलाइन वा स्थानीय कार्यालयबाट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन।
-नवीकरणका लागि राखिने बैंक जमानत खारेज गर्न।
-भित्रिने–बाहिरिने नोट एजेन्ट आफैँले गर्न पाउने व्यवस्था राख्न।
-एउटै ढुवानी साधनमा धेरै पैठारीकर्ताका सामान आएमा प्रत्येक पैठारीकर्ताले आफैंले छानेको एजेन्टमार्फत जाँचपास गराउन पाउने व्यवस्था गर्न।
सहमतिको निष्कर्षसँगै अब देशभरको भन्सार कार्यालयमा जाँचपास कार्य पुनः सुचारु भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
