साउदी अरबले एकै वर्षमा मृत्युदण्डको आफ्नै रेकर्ड तोडेको छ । अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार यस वर्ष साउदी अरबले ३४० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ । सोमबार मात्रै तीन जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको हो ।
एएफपीको गणनाअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्ड दिने देशहरूको सूचीमा चीन र इरानपछि साउदी अरब तेस्रो स्थानमा रहेको छ । सन् १९९० को दशकदेखि अधिकारवादी समूहहरूले मृत्युदण्डको तथ्यांक राख्न थालेयता साउदीले लगातार दोस्रो वर्ष आफ्नै रेकर्ड तोडेको हो । सन् २०२४ मा साउदी अरबले ३३८ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
सन् २०२५ को सुरुदेखि मात्र लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा २३२ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ, जुन यस वर्ष दिइएका कुल मृत्युदण्डमध्ये अधिकांश हिस्सा हो । विश्लेषकहरूले मृत्युदण्डको बढ्दो संख्यालाई सन् २०२३ देखि सुरु भएको साउदीको ‘लागुऔषधविरुद्धको लडाइँ’ सँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । यस अभियानअन्तर्गत पहिलो पटक पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मृत्युदण्ड दिने गरिएको बताइन्छ ।
साउदी अरबले करिब तीन वर्षसम्म लागुऔषध अपराधमा मृत्युदण्डको प्रयोग निलम्बन गरेपछि सन् २०२२ को अन्त्यतिर पुनः मृत्युदण्ड दिन सुरु गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अरब विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको साउदी अरब क्याप्टागन लागुऔषधको प्रमुख बजारसमेत हो, जुन बशर अल–असद शासनकालमा सिरियाको ठूलो निर्यात वस्तु थियो ।
लागुऔषधविरुद्धको अभियान सुरु भएपछि साउदी अरबले राजमार्ग र सीमामा कडा सुरक्षा जाँच बढाएको छ । यस क्रममा लाखौँ प्रतिबन्धित औषधिसहित दर्जनौँ तस्करहरू पक्राउ परिसकेका छन् । यस अभियानको प्रभाव विदेशी कामदारहरूले पनि भोगिरहेका छन्, किनकि साउदी अरब दीर्घकालदेखि पूर्वाधार निर्माण र घरेलु कामका लागि लाखौँ विदेशी कामदारमा निर्भर रहँदै आएको छ ।
मृत्युदण्डको व्यापक प्रयोगलाई लिएर साउदी अरब निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना गर्दै आएको छ । अधिकार समूहहरूले यसलाई अत्यधिक र विश्वसामु आधुनिक छवि प्रस्तुत गर्ने साउदी प्रयासको विपरीत कदम भन्दै आलोचना गरेका छन् । रिप्रिभ अधिकार समूहकी ह्यारियट म्याकुलोचले अधिकांश मृत्युदण्ड पाएका व्यक्ति हिंस्रक अपराधी नभएको र धेरैजसो विदेशी नागरिक रहेको दाबी गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भनेकी छन् ।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार मृत्युदण्डलाई निरन्तर अँगाल्ने साउदी नीतिले युवराज मोहम्मद बिन सलमानको ‘भिजन २०३०’ सुधार एजेन्डाले परिकल्पना गरेको खुला र सहिष्णु समाजको छविलाई कमजोर बनाउँछ ।
यद्यपि साउदी सरकारले सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्न मृत्युदण्ड आवश्यक रहेको र सबै कानुनी तथा पुनरावेदन प्रक्रिया सकिएपछि मात्र यसको प्रयोग गरिने बताउँदै आएको छ । तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्यसहित साउदी अरबले सन् २०३४ को विश्वकपजस्ता ठूला खेल तथा पर्यटकीय पूर्वाधारमा अर्बौँ डलर लगानी गरिरहेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सन् १९९० देखि साउदी अरबमा मृत्युदण्डको दस्तावेजीकरण सुरु गरेको हो । संस्थाका अनुसार साउदी अरब सन् २०२२, २०२३ र २०२४ मा चीन र इरानपछि विश्वमा सबैभन्दा धेरै मृत्युदण्ड दिने तेस्रो देशको रूपमा रहेको छ ।
