रविलाई छोड्ने आदेश दिँदा के भन्यो उच्च अदालतले ?

  • प्रकाशित मिति : २०८२ पुष ३, बिहीबार
  • नेपाल टेल संवाददाता

उच्च अदालत तुल्सीपुरको दाङ इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबाट पेश भएको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गरेको छ । उक्त रकमलाई बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने आदेश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।

रविले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सुप्रिम सहकारीबाट आफू कार्यरत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखेर थुनामुक्त हुन निवेदन दिएका थिए । प्रतिवादीले बिगोका हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई वचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको अदालतले जनाएको छ ।



आदेशमा भनिएको छ, ‘वचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनु ।’

आदेश अनुसार रविले अब थुनामुक्त हुन थप धरौटी बुझाइरहनु पर्ने छैन । जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते सुरु थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतबाट भविष्यमा फैसलाले थप थायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर गरी कागज गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । रविले व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश जानु परेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिन पनि भनिएको छ ।

रविले आफ्नो भागमा लगाइएको बिगोबापतको बैंक जमानत दिएर रिहा हुने माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए । तर, अदालतले उनको माग अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि उनले उच्चमा पुनरावेदन गरेका हुन् । उच्चले जिल्लाको आदेश सच्याएको हो ।