रास्वपा बैठकमा आज बालेन-कुलमान नबस्ने, तर विवाद समाधानउन्मुख बनेको दाबी

  • प्रकाशित मिति : २०८२ पुष २०, आईतवार
  • नेपाल टेल संवाददाता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) बीच एकतालगत्तै उत्पन्न भएको असमझदारी समाधानउन्मूख बनेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति कुलमान घिसिङ र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहबीचको छलफल तथा तीनै पक्षका नेताहरू सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदलको बैठकबाट विवाद समाधानको सूत्र पहिल्याइएको हो ।

हतारमा गरिएको एकतापश्चात समानुपातिकको बन्दसूचीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन र केन्द्रीय कमिटीमा पाउने हिस्सा लगायतका विषयमा कुलमान असन्तुष्ट बनेका थिए । उज्यालो पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायसहितको समूह बेग्लै बन्दसूची लिएर अस्ति निर्वाचन आयोग पुगेको समाचार नेपाल प्रेसमा प्रकाशित भएपछि खैलाबैला मच्चियो । कुलमानले नै उनीहरूलाई आयोग पठाएको अर्को समाचारले एकता नै बिथोलिनसक्ने चर्चा गर्माएको थियो ।



विवाद समाधानका लागि हिजो रवि, बालेन र कुलमानबीच भएको छलफल सकारात्मक भएको बुझिएको छ । रास्वपा र उज्यालो नेपाल दुवैतर्फका स्रोतहरूले यसको पुष्टि गरेका छन् । तीनै पक्षका नेताहरू सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदलको बैठक पनि हिजै बस्यो । उक्त कार्यदलले पार्टी समायोजनका विषयमा सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

कार्यदलमा रहेका उज्यालो नेपालका एक नेताले करिब-करिब सबै विषयमा सहमति जुटेको बताए । पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि तल्लो तहसम्म समायोजनको खाका बनिसकेको उनको भनाइ छ ।

ती नेताको दाबी अनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा उज्यालो नेपालका थप ४ जना समावेश गर्ने कार्यदलमा सहमति भएको छ । एकता गर्दा बन्दसूचीमा उज्यालोका १८ जना राख्ने समझदारी थियो । त्यसै अनुसार उज्यालोले १८ जनाको नाम रास्वपालाई दिए पनि बन्दसूचीमा १४ जनामात्रै अटाए । अब फेरि रास्वपाबाट ४ जना घटाएर उज्यालोलाई थप्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

उज्यालो नेपालबाट समानुपातिक सूचीमा रहेकी डा. त्रिशला गुरुङले आफ्नो नाम फिर्ता लिने बताइसकेकी छन् । आदिवासी जनजाति महिलाको सूचीमा पाँचौं स्थानमा रहेकी उनी पछि हटेपछि एक स्थान खाली भएको छ । यस्तै, डा. महेन्द्र लावतीले बन्दसूचीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले बन्दसूचीबाटै बाहिरिने निर्णय भने नलिएको उज्यालो नेपाल स्रोतले बतायो ।

स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले बन्दसूचीबाट हट्छु भन्नुभएको छैन । प्राथमिकता क्रममा पछाडि राखिएकोप्रति मात्रै असन्तुष्टि हो । उहाँ पार्टीबाट बाहिरिनुहुन्न । मिल्दा सबैजना मिल्ने, नमिल्दा सबै निस्किने भन्ने हो ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पनि उज्यालो नेपालले आफूहरूको हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । कार्यदलको बैठकमा अब एउटै पार्टी भइसकेकाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरीकन जित्ने उम्मेदवारको खोजी गर्ने समझदारी बनेको बुझिएको छ ।

स्रोतका अनुसार कार्यदलमा उज्यालो नेपालले रास्वपाको सबै संरचनामा ३० प्रतिशत हिस्सा माग गरेको थियो । रास्वपाको केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा १५ जना उज्यालो नेपालबाट समेट्ने सहमति कार्यदलमा जुटेको दाबी गरिएको छ ।

वार्तामा सहभागी उज्यालो नेपालका एक नेताले भने, ‘हाम्रोतिरबाट १५ देखि १८ जना केन्द्रीय समिति सदस्य र कुलमानसहित तीनजना पदाधिकारी थप्ने सहमति भयो ।’

सहप्रवक्ता र सहमहामन्त्री उज्यालो नेपालबाट थपिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । रास्वपाका एक जिम्मेवार नेताले भने कार्यदलस्तरमा भएको सहमतिको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

‘हिजो तीन शीर्ष नेताको बैठक र अनौपचारिक कार्यदलको बैठक बसेको त हो । दुवै बैठक सकारात्मक रहेको भन्ने बुझेको छु । तर, के के सहमति जुट्यो भन्ने थाहा पाएको छैन ।’

आज रास्वपाको सचिवालय बैठक र त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा कार्यदलले जुटाएको सहमतिबारे छलफल हुने छ । आजको बैठकमा बालेन र कुलमान भने सहभागी हुने छैनन् ।

स्रोतले भन्यो, ‘सुरूमा सचिवालय र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर समायोजनको मोडालिटीलाई टुंग्याउँछौं । त्यसपछि सम्भव भयो भने आजै बालेन र कुलमानसहितको बैठक बस्ने योजना छ । आज भ्याइएन भने पनि अर्को बैठकमा उहाँहरू दुवैजना बस्नुहुन्छ ।’

एकताको सहमति भइसके पनि बालेन र कुलमानलाई औपचारिक कार्यक्रम गरेर पार्टीमा स्वागत गरिएको छैन । दुवै नेताहरू अहिलेसम्म रास्वपा कार्यालय गएका छैनन् ।

सैद्धान्तिक विषयमा पनि कार्यदलले सहमति जुटाएको रास्वपा नेताहरूको भनाइ छ । उज्यालो नेपालले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र पहिचानका मुद्दाहरूमा रास्वपाको सबै दस्तावेजहरूमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्ने अडान लिएको थियो । रास्वपा भने संघीयताको विषयमा त्यति सकारात्मक छैन । यद्यपि, कार्यदलमा बसेका रास्वपा नेताहरूले संघीयतामा पार्टी प्रतिवद्ध रहेको र दस्तावेजमा थप स्पष्टता ल्याउन तयार रहेको बताएका छन् ।

एकताको दस्तावेजदेखि पार्टीको घोषणापत्रसम्ममा सैद्धान्तिक स्पष्टता ल्याउने सहमति जुटाएको नेताहरूको भनाइ छ ।