नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले शुक्रबार कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ को उपदफा २ बमोजिम रायमाझीले दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालत पाटन पुगेपछि उच्च अदालत पाटनले भने कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ को उपदफा २ मा दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । रायमाझीले दफा ७१ को उपदफा २ मा टेकेर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले २०८० असार १ गते रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षमा थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै रायमाझीसहितका प्रतिवादी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । तर उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उच्चकै आदेश सदर गरेपछि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध २०८० जेठ १० गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
