भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबारे अनुसन्धान गर्न बनाइएको छानबिन आयोग अर्थात् जेनजी जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमु चन्द्रकुवेर खापुङलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
भदौ २३ मा आन्दोलन गर्न पुगेका निहत्था युवायुवतीलाई गोली प्रहार हुनुमा तत्कालिन सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा प्रहरी प्रमुख जिम्मेवार रहेका कारण उनीहरूलाई कारवाही सिफारिस गरिएको हो ।
नेपालमा तीन सुरक्षा प्रमुख अंग छन् । प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना । यहाँ गोली चलाउने काम प्रहरीबाट भएको थियो । साढे १२ बजेमात्रै कर्फ्यु लागेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक लगायतले बयानमा गोली चलाउन आदेश नदिएको बताएपनि देशको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिएको व्यक्तिहरू त्यसै पन्छिन मिल्दैन । आयोगको उच्च स्रोतका अनुसार जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेले राम्रो कामको जस र नराम्रो कामको अपजस बोक्नुपर्छ, पन्छिन मिल्दैन ।
उच्च स्रोत भन्छ- प्रतिवदेमा भदौ २३ को घटनाका दोषी मात्र होइन भदौ २४ को घटना गराउन र त्यसलाई मलजल गर्नेको नाम पनि समावेश छ । आयोग स्रोतका अनुसार भदौ २४ मा कारागारबाट कैदी भाग्नेदेखि संसद र सिंहदरबार जलाउन उक्साउनेको नाम समेत समावेश छ ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा केही त्यस्ता नाम पनि समावेश छन् जो नवनिर्वाचित भएर संसद् प्रवेश गर्दै छन् । त्यस्ता करिव ९ जना पात्रको हकमा भने आयोगले थप अनुसन्धान आवश्यक गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ ।
के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक होला ?
आम नागरिकलाई बीबीसीको डकुमेन्ट्री हेरेपछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिले होला भन्ने कौतुहल छ । तर यसको प्रक्रिया हुन्छ ।
यो आयोग मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको हो । गत असोज ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग बनाएको थियो । सोही आयोगले साढे पाँच महिनापछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो ।
तर अब उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गरेपश्चात मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्छ र बैठकले त्यसलाई तत्काल सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ । चुनाव गराएर वाहवाही कमाइरहेकी कार्कीले अब त्यो जोखिम लिने सम्भावना भने कम छ । त्यसैले उनले मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर कारवाही सिफारिस गर्न भन्ने सम्भावना रहन्छ ।
आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेद बुझाएर बाहिर निक्लँदा सञ्चारकर्मीसँग कुशासन, नियमनकारी निकायको कमजोरी, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा देखिएको ढिलासुस्ती तथा संवैधानिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा जस्ता प्रवृत्तिले जनआक्रोश बढाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले औँल्याएको बताएका छन् ।
अब प्रश्न यत्ति हो कि आयोगको प्रतिवेदन यही सरकारले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्छ कि अब बन्ने सरकारको काँधमा त्यो जिम्मेवारी सुम्पिँदै बाहिरिन्छ ?
