राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नयाँ बन्ने सरकारमा दुई मन्त्रीहरुको नाम लगभग तय भएको छ । डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री र शिशिर खनाललाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच सहमति जुटेको हो ।
बालेनले आफू नेतृत्वको सरकारमा भागबण्डाका आधारमा नभइ क्षमता र विज्ञताका आधारमा मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने रणनीति बनाएका छन् । सोहीअनुरुप स्वर्णिम र शिशिरको पक्कापक्की भएको बालेननिकट स्रोतले बतायो । उनीहरु दुवै जना रास्वपाबाट लगातार दोस्रोपटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेका नेता हुन् । यसले गर्दा पनि सरकारमा उनीहरुको दावेदारी बलियो थियो ।
डा. वाग्ले नेपालकै एक प्रख्यात अर्थशास्त्रीमध्ये पर्छन् । उनीसँग निकै बलियो शैक्षिक पृष्ठभूमि छ । डा.वाग्लेले अष्ट्रेलियाको अष्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटी (एएनयु)बाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका हुन् । त्यसअघि उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट ब्याचलर र अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स गरेका थिए ।
वाग्लेसँग अनुभवको पनि कमी छैन । देशभित्र मात्र नभएर बाहिर पनि उनले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गरिसकेका छन् । उनी मुलत अन्तर्राष्ट्रिय विकास र नीति क्षेत्रका विज्ञका रुपमा चिनिन्थे । उनले विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि मुख्य आर्थिक सल्लाहकार भएर काम गरेका थिए ।
वाग्लेले नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको एक कार्यकाल सदस्य र एक कार्यकाल उपाध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी निभाए । उनी नेपाली कांग्रेस छेडेर रास्वपामा आएका हुन् । तनहुँ १ मा भएको उपनिर्वाचनमा जितेर सांसद बनेका उनी अहिले फेरि दोस्रोपटक भारी मतका साथ विजयी बनेका छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनावअघि नै वाग्लेलाई भावि अर्थमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका थिए । पार्टीको एक कार्यक्रममा वाग्लेलाई ईंगित गर्दै उनले भनेका थिए, ‘डाक्टर सा’ब अर्को वर्षको बजेट लेख्न थाल्नुस ।’ त्यसबेला बालेन रास्वपामा आइसकेका थिएनन् ।
स्रोतका अनुसार बालेन भने वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन त्यति धेरै उत्साही थिएनन् । सरकारको ढुकुटीको साँचो सकेसम्म आफ्नो विश्वासपात्रलाई दिने उनको चाहना थियो । तर, स्वर्णिमको जस्तो विज्ञता र उचाईं भएको उनीनिकट सांसद कोही पनि भएन । अर्कोतर्फ लामिछानेले चुनावअघि नै आफूले वाग्लेलाई अघि सारिसकेको भन्दै उनैलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान लिए । केही बहसपछि अन्ततः बालेन पनि यसमा सहमत बनेको स्रोतको भनाइ छ ।
शिशिरको नाममा भने दुवै नेता सकारात्मक थिए । पार्टीको विदेश विभाग सम्हालिरहेको र शैक्षिक पृष्ठभूमि पनि विदेश मामला सम्वन्धित भएकाले परराष्ट्रमा उनलाई प्रस्तावित गरिएको हो । खनालले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ ब्रिजपोर्टबाट इन्टरनेसनल पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड डिप्लोमेसीमा स्नातक र अमेरिकाकै युनिभर्सिटी अफ विस्कोन्सीनबाट इन्टरनेसनल पब्लिक अफेयर्समा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन् ।
शालिन र समन्वयकारी छविका खनालले रास्वपा र बालेनको एकतामा पनि अहम् भूमिका निभाएका थिए । उनी एकता कार्यदलका एक सदस्य हुन् । रवि र बालेन दुवैसँग उनी नजिक छन् । काठमाडौं ६ बाट लगातार दुई चुनाव जितेका उनी रास्वपाका एक बलिया पिल्लर मानिन्छन् ।
खनाल यसअघि एकपटक मन्त्री भइसकेका छन् । २०७९ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सहभागी हुँदा खनाल शिक्षामन्त्री बनेका थिए । तर, उनको कार्यकाल छोटो रह्यो । यसपटक भने उनी पाँच वर्षको म्यान्डेट प्राप्त बलियो सरकारको प्रभावशाली मन्त्री बन्ने भएका छन् । खनाल राजनीतिमा आउनुअघि शैक्षिक अभियन्ता थिए ।
बालेन मन्त्रिपरिषदमा गृहमन्त्री को बन्ने भन्नेमा चाहिँ रसाकस्सी देखिएको छ । सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने गृहमा बालेनले आफ्नो निकटस्थलाई राख्न चाहेका छन् । तर, समस्या त्यही छ कि उनीनिकट सांसदहरु गृहमन्त्री बनाउने ‘हाइट’ का छैनन् ।
स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन निकै जोडबल गरिरहेका छन् । अर्याल गृहमन्त्री बन्दा आफू बनेसरह हुने उनको बुझाइ छ । तर, बालेन भने यसमा तयार देखिएका छैनन् । उनले रुपन्देही १ बाट निर्वाचित आफ्नो कोर टिमका सदस्य सुनिल लम्साललाई अघि सारेको स्रोतले बतायो । यसमा रवि तयार छैनन् । भर्खर पार्टीमा आएका जुनियर व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउन उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका सुदन गुरुङसमेत गृहमन्त्रीका एक आकांक्षी हुन् । तर, विवादित छविका उनलाई गृहमन्त्री बनाउने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतले बतायो । गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा लैजाने सम्भावना भने कायम छ ।
कतिपयले हालैमात्र मन्त्रीपरिषदबाट राष्ट्रिय सभामा सिफारिस भएका बहालबाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नै बालेनले निरन्तरता दिनसक्ने आशंका पनि गरेका छन् । तर, बालेननिकट स्रोतले त्यस्तो योजना नरहेको बतायो ।
स्रोतले भन्यो, ‘उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान बालेनको हात छैन । यो नितान्त सुशीला कार्कीको सरकारले गरेको निर्णय हो । बालेनले यो एक सिटमा नयाँ सरकार गठनपछि सिफारिस गर्न चाहनुभएको थियो ।’
बालेनको टिममा कसैको नाममा सहमति नजुटेको खण्डमा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्ने कि भनेर समेत छलफल भएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘सभापतिज्यूले अडान छोड्नुभएन भने बरु गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै राख्ने विकल्प पनि छ । त्यसो भयो भने एकजना गृहराज्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ ।’
