निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको वैधानिक व्यवस्था खारेज भएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी सबै प्रावधान हटाएको हो। यससँगै ०४६ साल पछि कायम रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य भएको छ।
अब ट्रेड युनियनको सट्टा कर्मचारीका गुनासो सुन्ने प्रणाली लागू गरिनेछ, जसअनुसार कार्यालय प्रमुखसमक्ष गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यसलाई सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि आवश्यक कदम भनेको छ भने ट्रेड युनियन नेताहरूले यसलाई संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
