चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरूले पुन: चर्चामा रहेको लिपुलेक सीमा विवादबारे चासो दिएका छन् ।
उनीहरू लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका अभिन्न भू–भाग भएको पुनः उल्लेख गर्दै छिमेकी देशहरू चीन र भारतले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वराजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, बिष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओलीबीच हालै भएको छलफलले बदलिँदो जटिल भू–राजनीतिक परिवेशमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने उपायबारे केन्द्रित भएको जनाएको छ ।
जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले सधैं ‘एक चीन नीति’ दृढतापूर्वक पालना गर्दै आएको र आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ । साथै, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)लगायतका आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा विकाससम्बन्धी परियोजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
वक्तव्यमा चीनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै पारस्परिक सहयोग अझ विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पंचशीलका सिद्धान्तमा आधारित द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन वर्तमान सरकार सक्रिय रहने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ ।
पूर्वराजदूतहरूले चीनलाई नेपालको छिमेकी र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उल्लेख गर्दै सामाजिक–आर्थिक विकासका क्षेत्रमा दुई देशबीच अझ सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारी तहसँगै जनस्तरमा पनि सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् ।
वक्तव्यमा विश्वव्यापी द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी तनावले नेपालमा पार्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावबारे सचेत रहनुपर्ने औंल्याइएको छ ।
