नेपाल र भारतबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ।
बुधबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गरेकी हुन्। सम्झौता पेश गर्दै उनले यसले दुई देशबीच आपराधिक अनुसन्धान, अभियोजन र कानुनी सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अब अझ सहज हुनेछ। उनले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्न यो सम्झौताले सहयोग पुर्याउने बताइन्। साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणमा पनि यो महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
