प्रतिपक्ष दल नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्दै उनले आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा सरकारले कार्यकारी प्रमुखकै नियन्त्रणमा राखेर निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको बताए।
उनका अनुसार आयोगको संरचना र कार्यक्षेत्रमा केही वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सुशासनको उद्देश्य कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ।
पुनले सरकारले सुशासनको नाममा छनोटपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाए। “स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ,” उनले भने, “यसले सरकार कतै छनोटपूर्ण सुशासनको बाटोमा त छैन भन्ने शंका पैदा गर्छ।”
उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अघि सारेको आर्थिक सुधार योजनामा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको पनि बताए।
