राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता किटान गरेको हो।
जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले संविधानको धारा २४९ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आवश्यक परे मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सिफारिसअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषीलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, विशेष अदालतबाट मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
आयोगले दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म निर्वाचन वा राजनीतिक नियुक्तिमा रोक, ३ वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा प्रतिबन्ध र विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
आईजीपी दानबहादुर कार्कीसहितका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस
आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका आईजी नारायणप्रसाद पौडेलसहितका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
तत्कालीन एआईजी कार्कीसहित प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो।
त्यस्तै भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
कैदीबन्दी छुटाउने घटनामा रवि लामिछानेकाे संलग्नता रहेको निष्कर्ष
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त कार्य मानव अधिकारको हनन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ अन्तर्गत फौजदारी अपराधसमेत भएको बताइएको छ। यस विषयमा लामिछानेसँगै नख्खु कारागार प्रशासनका तत्कालीन प्रमुख सत्यराज जोशी, सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कैदीबन्दी र बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउने कार्यमा संलग्नता देखिएको दाबी गरिएको छ। साथै, जेलर र लामिछानेको बयान आपसमा बाझिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
जेलरले दबाबमा पत्रमा सही गरेको बयान दिएका छन् भने लामिछानेले आफूलाई जेलरले नै बाहिर जान सुझाव दिएको बताएका छन्।
छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीबारे अनुसन्धान सिफारिस
आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।
आयोगले कार्कीको संलग्नता, अभिव्यक्ति र त्यसबाट प्रदर्शनकारीहरूमा परेको प्रभावबारे छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको जनाएको हो।
सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने कुनै गतिविधिमा उनीलगायत व्यक्तिको भूमिका भए/नभएकोबारे अनुसन्धान गरी दोषी ठहरिए कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्कीको सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सरकारले उनलाई नै छानबिन आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो भने आयोगले भदौ २३ को घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहित सुधन गुरुङसम्मलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस
आयोगले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका घटनासम्बन्धी पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायत दर्जनौँ व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता रहे/नरहेकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको हो। साथै, अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनकारीलाई उक्साएको वा सार्वजनिक शान्तिमा असर पारेको हो/होइन भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले आन्दोलनका आयोजक र समन्वयकर्ताहरू पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद र हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङलगायतलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी, चार दर्जनभन्दा बढी अभियन्ता, आह्वानकर्ता र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको सूची तयार पार्दै उनीहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधिबाट हिंसा तथा क्षति भएको हो/होइन भन्नेबारे छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
