यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी दररेटको पर्चा पूर्ण रूपमा फर्जी र आधारहीन रहेको स्पष्ट गरेको छ।
विभागका अनुसार उक्त पर्चामा उल्लेख गरिएको ‘मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४’ नामको कुनै कानुनी व्यवस्था हाल नेपालमा छैन। साथै, प्रयोग गरिएको विभागको नाम र लोगो पनि नक्कली रहेको जनाएको छ।
विभागले तथ्य पुष्टि नगरी भ्रामक सामग्री लाइक, सेयर वा प्रचारप्रसार नगर्न आग्रह गर्दै यस्ता गतिविधि विद्युतीय कारोबार ऐन र प्रतिलिपि अधिकार ऐनविपरीत दण्डनीय हुने चेतावनी दिएको छ।
विभागले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन लागू नभएसम्म ट्राफिक जरिवाना सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम नै कायम रहने जनाएको छ।
