बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना पूरा हुँदा सरकारका केही मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर सार्वजनिक बहस र आलोचना बढ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित अभिव्यक्ति, आकस्मिक अनुगमन र आक्रामक सार्वजनिक टिप्पणीका कारण केही मन्त्री विवादमा तानिएका छन्।
विशेषगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालका पछिल्ला गतिविधिले राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा पाएका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले विभिन्न स्थानको आकस्मिक निरीक्षण, सडकमा आफैं ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिनु तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण आलोचना खेपिरहेका छन्।
यस्तै, पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका केही अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। उनले काम नगर्ने ठेकेदार तथा जनप्रतिनिधिमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि कानुनी प्रक्रियाभन्दा सार्वजनिक भाषणलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
सरकारमाथि पछिल्लो समय सुनसरी घटनालगायत विभिन्न विषयमा आलोचना भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि बहस भइरहेको छ। आलोचकहरूले सरकार जनजीविकाका मूल मुद्दाभन्दा सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् भने सरकार समर्थकहरूले यसलाई जनतासँग प्रत्यक्ष संवादको माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
कानुन, शिक्षा तथा कृषिमन्त्रीहरूको कार्यशैलीबारे पनि विभिन्न टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन्। केहीले उनीहरू नीतिगत सुधारभन्दा अनुगमन र सार्वजनिक उपस्थितिमा बढी केन्द्रित भएको बताएका छन् भने सरकारले भने मन्त्रालयहरूबाट सुधारका प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू सरकारको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न अझ केही समय आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारको वास्तविक मूल्यांकन नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाह र कार्यान्वयनका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
