काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शेरबहादुर देउवा पक्षको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएको विषयले प्रवेश पाएको छ।
बैठकमा कांग्रेसका नेताहरूले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई केवल कानुनी प्रक्रियाका रूपमा मात्र नभई सत्तारुढ पक्षको प्रभावसँग जोडेर चर्चा गरेका छन्। कांग्रेसका केही नेताले न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभाव पारिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले भने व्यक्तिको गतिविधिका आधारमा न्यायालयजस्ता संस्थामाथि प्रश्न उठाउन नहुने बताएका छन्। उनले न्यायालयप्रति विश्वास कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा कांग्रेसका केही नेताले सत्तारुढ पक्षले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन अदालतको मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले इजलास बस्नुअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानन्यायाधीशलाई फोन गरेको भनिएको विषयले आफूलाई आश्चर्यमा पारेको बताए।
यता, रास्वपा नेताहरूले भने कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा पार्टी वा सरकारको कुनै चासो नरहेको दाबी गर्दै न्यायालयले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने बताएका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिक ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।
गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्णइजलासले उक्त निवेदनमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश गरेको हो।
निस्सा पाए पनि अर्को फैसला नआएसम्म गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक रहनेछ। यससँगै कांग्रेसको आन्तरिक विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।
यस मुद्दामा यसअघि फैसला गर्ने तथा पुनरावलोकनको निस्सा दिने न्यायाधीशहरू अबको सुनुवाइमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले नयाँ इजलासबाट मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
