सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई ३ महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी अस्पतालमार्फत तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरू पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी घाइते तथा विस्थापितहरूको तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।
बैठकले घरबार गुमाएका पीडितहरूलाई गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सुरक्षित स्थानमा राखी खाना र बस्ने प्रबन्ध गर्ने र मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
साथै बैठकले सडक तथा खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारत सरकारसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वय भइरहेको र दुवै देशबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पोखरेलले बताए । उद्धारका लागि सम्पर्क गर्दा ह्वाट्सएप मार्फत जिओ–लोकेसन सेयर गर्ने वा सम्भव नभए आगो बालेर/धुवाँ निकालेर हेलिकप्टरलाई संकेत गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ भने अनुमतिबिना ड्रोन उडाउन रोक लगाइएको छ ।
