प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या र क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागी हुन आगामी असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछन् । उनी असोज १० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । सम्बोधनमा उनको मुख्य प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पारेको प्रभाव रहनेछ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सचिव राईले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको बताए ।
“यसले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको पुनः पुष्टि गरेको छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालले नगण्य योगदान पुर्याए तापनि यसका नकारात्मक असरहरूबाट नेपालजस्ता मुलुकहरू सर्वाधिक पीडित हुनुपरेको अवस्था सर्वविदितै छ,” उनले शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
राईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित विपद्का कारण नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको ठूलो जनधनको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन् ।
“नेपालले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरे पनि ठूलो मात्रामा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरहरू भोग्नु परेको विषयलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुहुनेछ,” राईले भने ।
यसै क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस्ट एन्ड ड्यामेज’ लगायतका संयन्त्रबाट नेपालले तत्काल उचित सहयोग पाउनुपर्ने विषय उठाउनेछन् । जलवायु न्यायका लागि विकसित तथा धनी मुलुकको थप सहयोग आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिनेछन् ।
त्यस्तै, नेपालमा जलवायु जोखिम प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गर्ने तयारी छ ।
नेपालले ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय र वृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानबारे पनि प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा जानकारी गराउनेछन् ।
महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथा टु सी’ विषयक उच्चस्तरीय साइड इभेन्टसमेत आयोजना गर्नेछ । हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको सचिव राईले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहसहित १३१ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुँदैछन् । राईका अनुसार महासभामा ८१ राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुनेछन् ।
महासभालाई गत वर्ष नेपालमा भएको जेन्जी आन्दोलन, त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचन र ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिइएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावलाई निरन्तरता दिन तथा थप विस्तार गर्न उच्चस्तरबाट आग्रह गर्ने अवसरका रूपमा सरकारले महासभालाई उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ।
