नेपालको संविधानले नागरिकबीच कुनै पनि आधारमा विभेद नहुने सुनिश्चित गरेको छ । अवसरबाट वञ्चित भएकालाई संविधानले ‘विशेष व्यवस्था’ हुन सक्ने गरी बाटो खुला गरेको छ । तर सरकारले नागरिकबीच विभेदको नयाँ उदाहरण पेस गरेको छ ।
मुलुकमा रोजगारीका अवसर नभएपछि श्रम बेच्न विदेशिएका लाखौं नेपालीबीच सरकारले विभेदको रेखा कोरेको हो । श्रम बेच्न छिमेकी मुलुक भारत गएका नेपाली र श्रम बेच्नकै लागि तेस्रो मुलुक गएका नेपालीबीच सरकारले विभेद गरेको हो । सरकारले विमान चढेर स्वदेश आउने श्रमिक र भारतका विभिन्न सहरबाट बस, रेल चढेर वा पैदल हिँडेर सीमा क्षेत्रसम्म आइपुगेका नेपालीबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको हो ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा छ । भारत र नेपाल लगभग एकै समयदेखि लकडाउनमा छन् । लकडाउनका कारण भारतमा रोजगारीका अवसर बन्द भएपछि हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कन थाले । यसरी सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई ५० दिनभन्दा बढी समयसम्म सीमा नजिकका भारतीय क्वारेन्टिनमा राखियो ।
यहाँसम्म कि, छोरा क्वारेन्टिनमा बसेको अवस्थामै गाउँघरमा आमाबुवाको मृत्यु हुँदासमेत किरिया गर्नका लागि आफ्नो घर जान छोरालाई वञ्चित गरियो । मिडियामार्फत समाचार प्रकाशमा आएर सरकारी समवेदनहीनताको सर्वत्र आलोचना भएपछि मात्र लोक–लाजले सरकारले क्वारेन्टिनमै किरिया बसेका युवालाई स्वदेश भित्र्यायो ।
सीमा क्षेत्रमा आएर भारतीय क्वारेन्टिनमा बसेका अन्य नेपालीले पनि सहजै सीमाबाट प्रवेश पाउन सकेनन् । लामो समय क्वारेन्टिनमा बस्दा पनि सरकारले आफूहरुलाई कहिले स्वदेश भित्र्याउने हो भन्नेमा बेखबर बनेर बसेका उनीहरु केही साता अघिमात्र स्वदेश आउन पाएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सीमा नाकामा डेढ महिनाभन्दा लामो समय बसेका नेपालीले बल्ल–तल्ल नेपाल प्रवेश पाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १२ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल अनुरुप घर फर्किनेहरुको सीमा पार गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो । तर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्किनेहरु नियमको पालना र परीक्षणबिना नै, अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो संख्यामा सीमा पार गरिरहनु भएको छ । परीक्षणको अभावमा महामारी तीब्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ ।’
