कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर जारी गरिएको नक्साअनुसार संविधानको अनुसुची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधन गर्नका लागि संसदमा पुगेको नेपालको संविधान संशोधन प्रस्तावमा संघीय संसदमा सबै दलले समर्थन जनाएका छन् । उक्त विधेयकमा समर्थन जनाउँदै सबै दलका सांसदले अब भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत समाजवादी पार्टी र राजपाले पनि समर्थन जनाएका छन् । त्यस्तै, जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन जनाएका हुन् ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अध्यावधिक नक्साअनुसार संविधान संशोधन ऐतिहासिक निर्णय भएको बताएका थिए । उनले भारतले जारी गरेका नक्साहरूले नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भएको प्रष्ट रहेको बताए । भारतले उक्त क्षेत्रमा सेना राखेर नेपालको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन गरेको उनले बताए । ‘सीमा रक्षा गर्ने दायित्त्व सरकारको हो त्यो गरिएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा सबै एकठाउँमा उभिने छौं,’ उनले भने ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएको तथ्य र प्रमाणहरूले देखाएकाले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा प्रतपक्षी दलले समर्थन गरेको बताए । ‘लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालापानी पूर्वको भूमि नेपालको हो त्यसैले नक्साका लागि हुने संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस सरकारले विगतमा पनि भारतसँग कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको र चीन र भारतबीच लिपुलेकबारे बेइजिङमा सम्झौता हुँदा विरोध गरेको थियो ।’ उनले भारतले गत कात्तिकमा नक्सा जारी गरेपछि कांग्रेसले विरोध गरेको पनि स्मरण गराएका थिए ।
समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विधेयकको समर्थन गर्दै सरकारलाई सबै दलहरूहरूलाई एकत्रित बनाएर आन्तरिक बाह्य राष्ट्रियता बलियो बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न नउठाउन अनुरोध गरेका थिए । उनले संविधान संशोधन विधेयकको समर्थन गर्दै भने, ‘हामीलाई राष्ट्रियतामा शंका नगर्न अनुरोध गर्दछु । नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनताप्रति हाम्रो दुईमत छैन । हामी पटक पटक भनिरहेका छौं । तर पनि आज मैले सुन्दा जुन अर्नगल कुरा सरकारपक्षबाट आएको छ भने त्यस्ता कुरालाई हामीले समर्थन गर्न मिल्छ ? त्यस किसिमबाट कसैले कसैलाई रगतको कुरा गर्न सकिन्छ ? यदि रगतको कुरा गर्ने हो भने इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यस किसिमका गम्भीर विषयमा म मात्रै राष्ट्रवादी हुँ अरु होइनन् भन्ने कुराको कल्पना नगर्नुहोस् मेरो अनुरोध छ ।’
सत्तापक्षका केही सांसदहरूले समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीलाई लक्षित गरेर आलोचना गरेका थिए । जसको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पटकपटक रुलिङ गराएका थिए ।
कर्णले नक्सालाई लिएर संविधान संशोधन गर्ने क्रममा संविधानको धारा ४ को ‘क’ र ‘ख’लाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उक्त धारामा नेपालको भूगोलबारे व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारलाई कूटनीतिक पहल थाल्न सुझाव
सांसदहरूले भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याएर नेपालले भोगचलन गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सांसद कर्णले आफ्नो दलले उक्त विधेयक अगाडि सारेर सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरेको भन्दै गम्भीर रुपले चिन्तन गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले नेपालको नक्सा र संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रियता सार्वभौमिकताका हिसाबले आवश्यक रहेको र अब सुगौली सन्धिअनुसार सीमा कायमको पहल गर्न आग्रह गरिन् । उनले विधेयक सर्वसम्मतिले पास गर्नका लागि सबै दलसँग वार्ता हुनुपर्ने बताइन् ।
सांसद गगन थापाले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा नेपालको सार्वभौमिकता कायम गर्न गाह्रो भएको तर असम्भव नभएको बताए । उनले भने, ‘कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउने संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित गरौं । त्यो क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौमिकता कायम गर्न गाह्रो छ, असम्भव छैन ।’
नेकपा सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले संविधान संशोधन भएपछि सरकारले कूटनीतिक वार्तालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले व्यवहारमा नै उक्त भूमि नेपालको बनाउनुपर्ने काममा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उक्त भूमिमा नेपालको सार्वभौमिकता कायम गर्नेबारे पहल भएको बताए ।
‘हामीसँग नक्सा मात्रै हुने र भूमि भारतले भोगचलन गरिरहने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ सांसद सुजाता परियारको भनाइ थियो ।
व्यक्तिको देवत्वकरण नगरौं
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नेकपाका सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेको क्षेत्र नक्सामा राख्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साहसिक कार्य भएको बताइरहेका बेला केही सांसदहरूले भने उक्त कार्यमा व्यक्तिको देवत्वकरण नगर्न आग्रह गरेका छन् । उक्त कार्यका लागि सबै दलहरू एकजुट भएर सन्देश दिनुपर्ने अवस्थामा व्यक्तिको देवत्वकरण नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
सांसद गगन थापाले संविधान संशोधन विधेयकमा सबै दलले समर्थन जनाएको र नक्सा जारी गर्नका लागि संसदीय समितिले बारम्बार ताकेता गरेको, नागरिकले सडकमा ओर्लिएर दबाब र उत्प्रेरणा दिएकाले व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
‘कात्तिक १६ गते भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमा विवाद रहेको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गर्दै सीमाको अवस्थितिमा परिवर्तन गरेपछाडि पछिल्लो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसपछाडि सरकार बोल्यो कांग्रेस बोल्यो सबै पार्टीहरू बोले । संसदका राज्यव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समिति बोलेर सरकारलाई निर्देशन दिए । यसपछाडि पनि भारतले वार्ता गर्नु त परको कुरा बाटो बनाएर उद्घाटन गर्यो । नेपालले अनुरोध गर्यो । आज अष्ट्रेलिया र चीनसँग वार्ता गर्ने भारतले भन्यो कोरोनापछि वार्ता गरौंला । त्यसपछि संसदले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई भन्यो नक्सा ल्याउ र ल्यायो,’ थापाले भने, ‘यी सबै तिथिमिति बिर्सिएर भारतका केही स्वानमधन्य नेपालविद्हरूले नेपाललाई कसैले उक्साएर यस्तो गरिरहेको भनिरहेका छन् । तिनलाई तिथिमिति सम्झाउनुपर्नेछ । अनि देशभित्रका केही अतिवादीहरूले पनि एउटा नेताको दैविक साहसको परिणाम हो भनेर भन्छन् तिनलाई पनि सम्झाउनुपर्नेछ ।’
कांग्रेसकै सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि कसैलाई देवत्वकरण गर्न नहुने बताए । नागरिक, राजनीतिक दल र सरकारको अठोटले विधेयक आएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी सबै एउटा इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा छौं । यसका लागि सबैले बुद्धि पुर्याउनुपर्नेछ । त्यो इतिहास भूमि फिर्ता गरेर हुन्छ । त्यो सक्छौं पनि । त्यसका लागि कसैलाई देवत्वकरण गर्ने बेला पनि छैन र कसैलाई सत्तोसराप गर्नुपर्ने बेला छैन,’ उनको सुझाव थियो ।
सांसद दुर्गा पौडेलले अहिलेको संविधानको मुद्दा कुनै व्यक्तिको नभएर राष्ट्रको भएको बताइन् । ‘यो राष्ट्रियताको मुद्द हो कुनै पार्टी वा व्यक्तिको होइन । अहिलेको सरकारले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको हो । यसलाई सबैले समर्थन जनाऔं,’ उनले भनिन् ।
नेकपाका सांसदहरू खगराज अधिकारी, महेश बस्नेत, शान्ता चौधरीलगायतले भने प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण सम्भव भएको बताएका थिए ।
हामीले चीनको पक्षमा बोल्नुपर्ने तर ऊ हाम्रो पक्षमा नबोल्ने!
नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर चीनले पनि बोल्नुपर्ने बताए । नेपालभन्दा ठूलो क्षेत्र तिब्बत चीनको हो भनेर नेपालले सधै बोल्नुपर्ने तर चीनले नेपालको पक्षमा बोल्न नहुने ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए ।
‘हामीले बारम्बार तिब्बत चीनको भूगोल हो भन्नुपर्ने । बारम्बार भन्नुपर्ने, नभने चीन रिसाउने । दुःख मान्ने । तर हाम्रो भूगोलबारे चीनले भारतसँग बसेर बाटो बनाउ अर्को बनाउ भन्न पाउने ?,’ उनले थपे, ‘यो भूगोल नेपालको हो भन्नैपर्छ । नत्र हामीले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ ।’
भारतसँगको सीमा विवाद वार्ताद्वारा समाधान नभएमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पनि सांसदहरूको धारणा आएको छ ।
सांसद दुर्गा पौडेलले भनिन्, ‘सजिलैसँग भारतले भूमि फिर्ता दिइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जानपर्ने हुन्छ ।’
अरु सांसदहरूले पनि भारतले सीमा विवाद वार्ताद्वारा समाधान नभएमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
