प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच सहममति जुटाउन गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले पाँच दिनको समय दिएको हो।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करिब २ वर्ष याता यो विधेयक रोकिएको छ।
समितिमा मंगलबारबाट पुनः सुरु भएको छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाइ ७ वर्ष पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पेश भएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक आज (बुधबार)का लागि सारिएको थियो।
सांसदहरुबीच सहमति जुटन नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग्नु भएको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले चालु अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्नका लागि जसरी भएपनि पाँचदिन भित्रमा सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई समय दिनुभएको हो।
उहाँले भन्नुभयो ‘यसको गाम्भिर्यतालाई लिएर छलफल चलाउने हो भने एक दिन पनि काफि हुन्छ भन्ने लाग्दछ । फेरी पनि यो आइतबार भित्रमा सम्भव भएसम्म भोलिपर्सि नै पाँच दिन भित्रमा यसलाई टुंगो लगाउने र यदि हाउस छिटो टुङ्गिने भएको खण्डमा त्यो भन्दा अगाडि पनि हुनु पर्दछ । यो हाउसमै लाने गरेर, प्रस्तुत हुने, यहि अधिवेसन मै यसलाई पास गर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने हिसाबबाट सरकारले पहल कदमि लिओस।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यसै अधिवेसनमा पठाउने गरी राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो ‘छिटो भन्दा छिटो सकेसम्म यहि सत्र भित्र प्रस्तुत गर्ने ढंगले नै गर्ने कुरा हुन्छ । यही सत्रमा ल्याउने हो विधेयकलाई। त्यही नै होला। तयसकारणले अहिले मिति तोक्ने भन्दा पनि किन भने यता यो सदन कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने कुराको पनि टुङ्गो भएको छैन। तयसलाई हेरेर नै समय निर्धारण गर्दा यहि समितिले नै निर्धारण गर्दा ठिक होला।’
बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच नै सहमतिको आवस्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अंगीकृत नागरिकतामा संविधनले रोक लगाएका विषय भन्दा माथि गएर फेरी विधेयकले रोक लगाउँदा संवैधानिक प्रश्न उठने भएकाले राजनीतिक सहमति नै आवस्यक रहेको बताउनुभयो।
२०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २०७५ भदौ ५ गते देखि समितिमा विचाराधीन छ । समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिएको हो ।
