काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । संविधानको धारा ७५ मा केही अस्पष्टता रहेको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता औँल्याउँदै राणाले रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।
प्रधामन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न र संसद् पुनर्स्थापनाका लागि परमादेश माग गरिएका १९ रिटको सुनुवाइका लागि राणाले आफ्नै एकल इजलास बनाएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको भने शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्न, चुनाव गराउने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, चुनावी कार्यक्रम रोक्न र संविधानले तोकेकै मितिमा बजेट ल्याउन प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षर छ ।
८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसअघि ५ पुसमा उनले संसद् भंग गरिदिएका थिए । तर, ११ फागुनमा सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि ओलीले संविधानका धारा नाघेर पुनः संसद् विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यही मुद्दामा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अधिवक्ताहरूलाई व्यंग्य गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट हालेका अधिवक्ताहरूलाई राणाले भने, ‘रिट निवेदनचाहिँ छुट्टाछुट्टै, मागजति सबै एउटैमा ?’ त्यसपछि उनी हाँसे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो एकल इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।
८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसअघि ५ पुसमा उनले संसद् भंग गरिदिएका थिए । तर, ११ फागुनमा सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो ।
