काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले महन्त ठाकुर-राजेन्द्र महतो नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को माग सम्बोधन गर्नको लागि अध्यादेश मार्फत सो विधेयक ल्याएको थियो।
आफ्ना केहि माग सम्बोधन भएको भन्दै महतो-ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी भइसकेको छ।
बिहिबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले तत्काल उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारको सिफारिसमा यही जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
सो अध्यादेश विद्धरु वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले रिट दायर गरेका थिए।
