काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पदमुक्त भएका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ओली सरकारका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश राणाको इजलासले संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको हो । अदालतको फैसला आएपछि सिंहदरबारमा रहेका केही मन्त्रीहरु त्यहाँबाट सिधै बालुवाटार पुगेका छन् ।
यो आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि मन्त्रीहरू पद गुमेसँगै गाडीमा झन्डा छोपेर बालुवाटार पुगेको वालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो।
प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहिँकतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।
नेकपा एमालेले अदालतको फैसलालाई अप्रत्यासित भनेको छ । र, यसले देशको राष्ट्रिय राजनीति थप जटिलतातर्फ अघि बढेको प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
