काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाईमा सहभागी वकिललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले म विश्वासको लिन्नँ भनेर प्रधानमन्त्रीले कसलाई भन्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे– ‘विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपतिको ढोका ?’
अधिवक्ता पोखरेललाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अर्को प्रश्न सोधे– ‘विश्वासको मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो कि अधिकार हो ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले विश्वासको मत लिने कुरा दायित्व भएको बताए ।
‘विश्वासको मत लिने कुरा दायित्व हो,’ पोखरेलले भने, ‘सार्वजनिक रूपमै अब म मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेपछि त्यो अधिकारतिर गयो ।’
मार्ग प्रशस्त अरूका लागि गरिने भन्दै उनले ओलीले त देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो छेकेको आरोप लगाए ।
‘सार्वजनिक रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेपछि त्यो बाटो छाडेको हो । अब ओलीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाउनुहुन्न,’ पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर विश्वासको मतका लागि हाउसमा पठाउनुपर्थ्यो ।’
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
रिट निवेदकतर्फको बहस आजै सकेर विपक्षी सरकारी वकिलहरूलाई आइतवारदेखि बहसको समय दिने तयारी छ । सरकारी पक्षले बहस नोट बुझाई सकेको छ।
