मुलुकमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपछि गठित सरकारी संयन्त्रहरू तस्करीमा प्रयोग हुन थालेपछि मुलुकको राजस्व उठ्तीमा समेत प्रभाव पर्न थाल्यो ।
२०५४ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा राजस्व चुहावटका विषयलाई लिएर हल्लीखल्ली भयो । संसदमा यस विषयमा बहसका क्रममा मुलुकको राजस्वमा हानी नोक्सानी पुर्याउने के कस्ता प्रकृतिका क्रियाकलापहरू भएका छन् ? राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको यसमा कस्तो र कुन हदसम्मको संलग्नता रहेको छ ? सम्बद्ध कानुन प्रभावकारी छन् कि छैनन् ?
यी प्रश्नहरूबारे संसदको दुवै सदनमा गम्भीर रुपमा छलफल भइसकेपछि यस विषयको अध्ययन, विश्लेषण एवं छानबिन गरी अनियमित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्नका लागि सिफारिस गर्न २०५५ वैशाख २२ मा ‘राजस्व चुहावटको छानबिन सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति’ गठन भएको थियो ।
स्वतन्त्र सांसद परी थापाको सभापतित्वमा गठित उक्त समितिको बैठक ७४ पटक बस्यो र १२५ घण्टा काम गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालै थन्काइएकाले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका राजस्व चुहावटका प्रवृत्तिहरू घट्नेभन्दा अझ बढेका छन् । त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा किलोमा सुन आउँथे भने अहिले क्वीन्टलमा आउन थालेका छन् ।
