काठमाडौं । सोमबारको क्याबिनेट बैठकले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याएको छ।
उक्त अध्यादेशलाई लिएर विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी फुटाउन बाटो खुला गरिएको भन्ने एक खाले टिप्पणी छ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक असन्तुष्टिमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूका लागि पार्टी फुटाउन बाटो खोलिदिएको भन्ने खालको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।
सरकारको निर्णयबारे सत्तारुढ दल नेकपाका प्रभावशाली नेता जर्नादन शर्माले अहिलेको अवस्थामा दल विभाजन सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता किन पर्यो भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
