राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीको विधानमा परिमार्जन गरेर सभापतिलाई पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाउनसक्ने सम्मको अधिकार प्रदान गरेको खुलेको छ । सभापतिको निर्देशन पालना नगरे पार्टीको संसदीय दलको नेता (हाल प्रधानमन्त्री) स्वतः पदमुक्त हुने नयाँ प्रावधान थप गरिएको हो ।
विधानको दफा ११ (क) मा पार्टी सभापतिको काम कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेखित छन् । त्यसमा भनिएको छ, ‘पार्टी सभापति संगठनको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख, वैचारिक मार्गनिर्देशक र पार्टी एकताको प्रतिक हुनेछ । ’
उक्त दफाको उपदफा अ (३) मा संसदीय दलसँगको समन्वय उपशीर्षकमा पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय कायम गर्ने सभापतिको अधिकार र कार्यक्षेत्र उल्लेख छ ।
त्यसमा थप भनिएको छ, ‘पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रधान गर्ने । यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरुको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ ।’
यस्तै, दफा ६८ मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान सम्वन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेखित छन् । त्यसको उपदफा १ मा ‘देहायका कुनै अवस्थामा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने’ उल्लेख छ । त्यसपछि उपदफा १ (ङ) मा भनिएको छ, ‘यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरेमा ।’
यसबाट ‘सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने’ स्पष्ट अर्थ लाग्छ । अर्थात् सभापतिलाई अटेर गरेको खण्डमा वा सभापतिले आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भनेर संसदीय दलको नेतालाई बर्खास्त गर्न सक्नेछन् ।’
पहिले विधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन । महाधिवेशनमा पेश गरिएको संशोधित विधानमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक चर्चामा आएको थिएन । रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जालमा यसलाई उजागर गरिदिएका हुन् ।
संविधान अनुसार बालेन यदि पार्टीको संसदीय दलका नेता रहेनन् भने उनी प्रधानमन्त्रीबाट स्वतः बर्खास्त हुन सक्छन् ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’
बालेन रास्वपाको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । रास्वपाले पार्टी विधानअनुसार संसदीय दलको नेताबाट हटाए वा नयाँ नेता चयन गरेपछि उनी ‘बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता’ रहँदैनन् । त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वा पदबाट स्वतःरप्रक्रियागत रूपमा हट्ने अवस्था आउँछ । राष्ट्रपतिले नयाँ संसदीय दलको नेतासँग वा धारा ७६९२० अनुसार अन्य दाबी भए नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
संविधानविद भिमार्जुन आचार्य संविधानको धारा ७१ (१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री पार्टीको संसदीय दल नेता हुनैपर्ने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘यदि संसदीय दलको नेताबाट पार्टीले हटायो भने प्रधानमन्त्री पनि पदमुक्त हुने स्थिति आउँछ । पार्टीका तर्फबाट दलको नेता परिवर्तनको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
पार्टीको संसदीय दल नेता चयन र पदमुक्तका लागि पार्टीकै विधान सर्वोपरी हुने पनि उनले बताए ।
आचार्यले भने, ‘मैले रास्वपाको संशोधित विधान अध्ययन गरेको त छैन । यदि सभापतिले दिएको निर्देशन पालना नभएमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको हो भने सभापतिले भोलि आफ्नो फलानो निर्देशन पालना नगरेको भनेर संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । संसदीय दलको नेतामा पार्टीको विधानलाई अर्को बेग्लै कानुन छैन ।’
राजनीतिक दलसम्वन्धी कानूनमा संसदीय दलको बहुमत प्राप्त व्यक्ति संसदीय दल नेता हुने उल्लेख छ । त्यसैले संसदीय दलको नेता फेर्नका लागि बहुमतले नै निर्णय गर्न सक्ने बडाल बताउँछन् ।
राजनीतिक दलसम्वन्त्री ऐनको धारा २६मा संसदीय दलको नेता सम्वन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम संघीय संसद वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एकजना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ । यस्तै उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यस सम्वन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुन्छ ।’
यसरी राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐनले विधानलाई नै मान्यता दिएर संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने कुनै फरक व्यवस्था गरेको छैन ।
