परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ प्रणालीमा संक्रमण गर्न लागेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले आगामी सोमबारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु हुने जानकारी दिए।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत गत वर्ष नै नयाँ कम्पनी छनोट भए पनि कानुनी र प्राविधिक कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो। राहदानी अभाव हुन नदिन पुरानै कम्पनीलाई ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत थप ७ लाख थान राहदानी छपाइको जिम्मा दिइएको उनले बताए।
मन्त्री खनालले नयाँ सरकार गठन हुँदा करिब २ लाख ५० हजार थान राहदानी मौज्दात रहेको र ती प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई करिब २५ लाख अमेरिकी डलर नोक्सानी हुने अवस्था देखिएकाले मौज्दात सकिएपछि मात्रै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।
नयाँ प्रणाली लागू गर्न करिब एक करोड नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण (डिजिटल डेटा) स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन सेवा प्रभावित हुने उनले जानकारी दिए। तयारीका लागि मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट राहदानी आवेदन लिने काम रोकिएको छ।
त्यस्तै, त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको सेवासमेत केही दिन प्रभावित हुने भएको छ। आगामी सोमबारदेखि भने नयाँ कम्पनीले छापेका राहदानी वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ।
राहदानी छपाइसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँदै मन्त्री खनालले सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको करारअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सुरुका तीन महिनालाई ‘स्थिरीकरण अवधि’ मानिएको छ। यस अवधिमा आउन सक्ने प्राविधिक समस्या समाधान गर्न प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा राखिने र सेवामा ठूलो अवरोध आउन नदिने मन्त्री खनालले प्रतिबद्धता जनाए। उनले अत्यावश्यक राहदानी चाहिने नागरिकलाई तत्काल आवेदन दिन वा केही दिन धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
