लन्डन- बेलायतमा करिब १६ हजारभन्दा बढी शरणार्थीले आफ्ना परिवारसँग पुनर्मिलन हुन नपाएर कठिन जीवन बिताइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । बेलायतको प्रतिष्ठित संस्था रेफ्युजी काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार, शरणार्थी परिवार पुनर्मिलनसम्बन्धी आवेदन प्रक्रिया रोकिएपछि हजारौं श्रीमान–श्रीमती, आमाबुबा र सन्तान वर्षौंदेखि अलगअलग देशमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
सन् २०२५ सेप्टेम्बरदेखि बेलायत सरकारले परिवार पुनर्मिलनसम्बन्धी नयाँ आवेदन स्वीकार्न बन्द गरेपछि समस्या झन् गम्भीर बनेको हो । त्यसयता करिब १६ हजार जनाले आफ्ना श्रीमान्, श्रीमती वा नाबालक सन्तानलाई कानुनी रूपमा बेलायत ल्याउने अवसर गुमाएका छन् । रेफ्युजी काउन्सिलका अनुसार यो केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई हजारौं परिवारको दैनिकी, मानसिक अवस्था र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मानवीय संकट हो ।
सबैभन्दा बढी असर महिला र बालबालिकामाथि परेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रभावितमध्ये करिब ९ हजार २ सयभन्दा बढी बालबालिका र ५ हजार ८ सयभन्दा बढी महिला छन् । उनीहरूमध्ये धेरै अझै पनि युद्ध, द्वन्द्व, राजनीतिक हिंसा वा असुरक्षाले प्रभावित मुलुकमा बस्न बाध्य छन् । कतिपय बालबालिकाले वर्षौंदेखि आफ्ना बाबुआमा देख्न पाएका छैनन् भने कतिपय दम्पती लामो समयदेखि छुट्टाछुट्टै देशमा बसिरहेका छन् ।
शरणार्थी अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कानुनी बाटो बन्द हुँदा धेरै मानिस जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुन सक्छन् । परिवारसँग भेट्ने आशामा कतिपयले मानव तस्करको सहारा लिन सक्ने र यसले थप मानवीय संकट निम्त्याउने चेतावनी उनीहरूको छ । साथै, लामो समयसम्म परिवार छुट्टिँदा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने, बालबालिकाको विकास प्रभावित हुने र समाजमा घुलमिल हुनसमेत कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
रेफ्युजी काउन्सिलले परिवारसँग पुनर्मिलन कुनै विशेष सुविधा नभई आधारभूत मानवीय अधिकार भएको भन्दै सरकारले तत्काल आवेदन प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका सिद्धान्तअनुसार शरणार्थीलाई आफ्ना नजिकका परिवारसँग सुरक्षित रूपमा बस्ने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ ।
यता बेलायत सरकारले भने आप्रवासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र दुरूपयोगरहित बनाउन नयाँ नियम आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ । सरकारले भविष्यमा नयाँ मापदण्डसहित परिवार पुनर्मिलन प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने संकेत गरे पनि त्यो कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
