प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले समयमा सेवा दिन नसक्ने र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै पासपोर्ट छपाइको ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको करिब एक महिनामै जर्मन कम्पनीहरू मुलवर र भेरिडोसले पासपोर्ट छपाइ सुरु गरेका छन्।
राहदानी विभागका अनुसार नयाँ कम्पनीहरूले करिब ५ लाख पासपोर्ट पुस्तिका छापिसकेका छन्। ६० भन्दा बढी जिल्लामा नयाँ प्रणालीमार्फत बायोमेट्रिक दर्ता सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा पनि विस्तार भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले असार १ गते ठेक्का रद्द गर्न र अख्तियारमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिएको आरोप लागेको थियो। मुख्य दाबी थियो—नयाँ कम्पनीले समयमा सेवा दिन सक्दैन। तर अहिले पासपोर्ट उत्पादन र सेवा सञ्चालन सुरु भएसँगै त्यो दाबीमाथि प्रश्न उठेको छ।
यद्यपि, ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। उता अख्तियारको पत्रपछि ठेकेदार कम्पनीहरूको भुक्तानी रोकिएको विषयले भने परियोजनाको कार्यान्वयनमा नयाँ चुनौती थपिएको छ।
