प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानउन्मुख देखिनुको सट्टा झन् गहिरिँदै गएको छ। संस्थापन पक्षले पार्टी एकताप्रति आवश्यक पहल नगरेको आरोप लगाउँदै संस्थापनइतर समूहले पार्टी विभाजनको सम्भावना अत्यन्त बलियो बनेको दाबी गरेको छ। इतर समूहका नेताहरूले अहिले पार्टी एकताको सम्भावना “९९ प्रतिशत सकिएको” टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
गत असार अन्तिममा बसेको इतर समूहको शीर्ष नेताहरूको बैठकले पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिने निष्कर्ष निकाले पनि त्यसयता नेतृत्वबाट कुनै सकारात्मक पहल नभएको निष्कर्षमा समूह पुगेको हो।
इतर समूहका नेता मीन विश्वकर्माले पटक–पटक संवाद र छलफल भए पनि नेतृत्व तहबाट आवश्यक लचकता नआएकाले सहमति जुट्न नसकेको बताए। उनका अनुसार अहिले पनि वार्ता जारी रहे पनि उपलब्धिमूलक नहुँदा पार्टी एकताको सम्भावना दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत इतर समूहले छुट्टै बीपी स्मृति दिवस मनाउने कार्यक्रमसँगै पार्टी संकट समाधानका लागि पाँचबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। साथै, साउन महिनाभित्र राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने औपचारिक घोषणा पनि गरेको छ।
राष्ट्रिय भेला किन?
इतर समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति अनपेक्षित मोडमा पुगेको, स्थापित दलहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको र लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि कांग्रेसभित्र बलियो एकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। यही उद्देश्यले नीतिगत छलफल गर्न राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागिएको जनाइएको छ।
इतर समूहका पाँच प्रस्ताव
इतर समूहले पार्टी विवाद समाधानका लागि पाँच मुख्य प्रस्ताव अघि सारेको छ–
– चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनासँग समायोजन गर्दै सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति पूर्णता दिने।
– सभापति गगन थापाको बहुमत रहने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने।
– पुनर्गठित केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्ने।
– संस्थापन पक्षको बहुमत रहने गरी महाधिवेशनसम्बन्धी विभिन्न समिति गठन गर्ने।
– क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्दै पहिले नै टुंगो लागेका सबै क्रियाशील सदस्यलाई स्वतः १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने तथा डिजिटल इन्ट्रीलाई सदस्यता नवीकरणसँग नजोड्ने।
संस्थापन पक्षको असहमति
इतर समूहले अघि सारेको केन्द्रीय समिति पुनर्गठनको प्रस्तावलाई संस्थापन पक्षले अस्वीकार्य बताएको छ। संस्थापन पक्षको भनाइमा पार्टीको विधानभित्र रहेर मात्रै समाधान खोज्न सकिन्छ, विधानविपरीत संरचना परिवर्तन स्वीकार्य हुँदैन।
कांग्रेस सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले इतर समूहले विश्वासको वातावरण बनाउनेभन्दा आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार पार्टीलाई अब गुटगत भागबण्डाका आधारमा होइन, विधान, मूल्य–मान्यता र एजेन्डाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने समय आएको छ।
उनले इतर समूहले अझै पनि केन्द्रीय समितिमा निश्चित प्रतिशतको भाग मागिरहेको दाबी गर्दै गुटगत राजनीतिले पार्टीलाई कमजोर बनाएको बताए।
क्रियाशील सदस्यतामा पनि मतभेद
दुवै पक्षबीच क्रियाशील सदस्यताको विषय पनि विवादको केन्द्रमा रहेको छ।
इतर समूहले पहिले नै टुंगो लागेका सबै क्रियाशील सदस्यलाई स्वतः महाधिवेशनमा सहभागी गराउनुपर्ने अडान राखेको छ। तर संस्थापन पक्षले सदस्यता अद्यावधिक र डिजिटल प्रणालीमार्फत पार्टीलाई सदस्यसँग निरन्तर जोड्ने उद्देश्य रहेको बताएको छ।
सहमहामन्त्री चौधरीका अनुसार धेरै क्रियाशील सदस्य अन्य दलमा गइसकेकाले वास्तविक सदस्यको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले डिजिटल प्रणालीले सदस्यसँग प्रत्यक्ष संवाद, उम्मेदवार छनोटलगायत प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।
संवाद ठप्प, अविश्वास बढ्दो
इतर समूहका अनुसार सभापति र उपसभापतिसँग जेठ महिनायता औपचारिक संवाद हुन सकेको छैन। यसलाई संस्थापनले एकता नचाहेको संकेतका रूपमा बुझिएको छ।
यद्यपि संस्थापन पक्षले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संवाद जारी रहेको दाबी गर्दै पार्टीभित्रको विवाद अन्ततः छलफलबाटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
निष्कर्ष
नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको देखिन्छ। एकातिर इतर समूहले राष्ट्रिय भेला र पाँचबुँदे प्रस्तावमार्फत दबाब बढाएको छ भने अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षले विधानभन्दा बाहिरका कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। दुवै पक्षबीचको दूरी घट्ने संकेत तत्काल नदेखिएकाले पार्टीभित्रको संकट अझ गहिरिने सम्भावना बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
