सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै समता शुल्क लागू गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि तत्कालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने जनाएको छ। सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसमेत रहेको सरकारको भनाइ छ। तर समता शुल्कप्रति नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै सरकारले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
सरकारले नागरिकको माग र सुझावअनुसार आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गर्न आफू सधैं तयार रहेको बताएको छ।
यसैबीच, विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
