सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको उक्त शुल्कबाट आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। नागरिक र सरोकारवालाको प्रतिक्रियापछि सरकारले समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता पनि अनुमोदन गरेको छ। सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ।
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोकेको छ। त्यस्तै, शैलेन्द्रराज कुँवरलाई गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानलाई प्रोत्साहन गर्न २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। साथै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
