सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) का नाममा भएका सबै फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजपीडित र सरकारी पक्षबीच साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्झौता अनुमोदन भएसँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत, कागजात र अनुचित लेनदेनका आधारमा तयार गरिएका प्रमाणहरू अब मान्य नहुने भएका छन्।
सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिअनुसार पीडितका समस्या समाधान, कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने र अनुचित लेनदेन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो।
फर्जी लिखत अवैध भनेको मिटरब्याजको नाममा साहु–महाजनले तयार पारेका नक्कली र बलजफ्ती, ऋणभन्दा बढी रकमको तमसुक वा फर्जी कागजातलाई वैधानिक मान्यता नदिने र तिनलाई आजैदेखि कानुनको नजरमा खारेज वा अवैध मानिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
