प्रतिनिधिसभाको हालसम्म बसेका ४१ वटै बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थिति जनाउने देशभरका ६ सांसदमध्ये पाँचथरबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ पनि परेका छन्। संसद्को नियमित उपस्थितिसँगै संसदीय गतिविधिमा सक्रियता, सरकारलाई कडा प्रश्न गर्ने शैली र जनसरोकारका विषयलाई निरन्तर उठाउने भूमिकाका कारण उनले छोटो समयमै प्रतिनिधिसभाभित्र छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयको विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो र चालु अधिवेशन गरी हालसम्म बैठक बसेको दिन ३८ र बैठक संख्या ४१ पुगेको छ। ती सबै बैठकमा अनुपस्थित नभई उपस्थित हुने सांसदको संख्या जम्मा ६ जना मात्रै रहेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा केरुङको शतप्रतिशत उपस्थिति संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरण बनेको छ।
संसद्भित्र उनको सक्रियता १२ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष चर्चामा आयो। विपक्षी दलले सरकार जनताका मुद्दाप्रति संवेदनशील नभएको र प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्मा उपस्थित नभएको भन्दै नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सञ्चालन गरेका थिए। त्यसक्रममा रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले विगत ३५ वर्षको राजनीति उल्लेख गर्दै विपक्षीमाथि टिप्पणी गरेपछि सांसद केरुङ आक्रोशित बनेका थिए। उनी रोस्ट्रमतर्फ अघि बढ्न खोजेपछि कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले हस्तक्षेप गरी उनलाई संयमित बनाएकी थिइन्।
उक्त घटनालाई लिएर अहिले पनि आफूलाई कुनै पछुतो नभएको सांसद केरुङ बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसपछि संसद्मा सरकारप्रति प्रश्न उठाउने वातावरण थप बलियो बनेको छ।
उनले भनेका छन्, “म एग्रेसिभ भएको भोलिपल्टदेखिको सदन हेर्नुभयो भने शैली परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ। संसद्मा जनताका आवाज उठ्नुपर्छ र सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने वातावरण बनेको मलाई लाग्छ।” साथै, रास्वपाका सांसदहरूले पनि त्यसपछि सरकारका गतिविधिमाथि थप प्रश्न उठाउन थालेको उनको दाबी छ।
सांसद केरुङका अनुसार संसद्को बैठकमा उपस्थित हुनु सांसदको आधारभूत कर्तव्य हो। पार्टीको निर्देशनअनुसार आफूले एउटा पनि बैठक नछोडेको बताउँदै उनी प्रत्येक बैठकअघि छलफल हुने कार्यसूची अध्ययन गर्ने र तयारीका साथ सदनमा उपस्थित हुने गरेको बताउँछन्।
उनका शब्दमा, “सांसदको काम जनताको आवाज उठाउने, कानुन बनाउने र सरकारमाथि निगरानी गर्ने हो। त्यसैले बैठकअघि नै विषय अध्ययन गरेर तयारी गर्छु।”
केरुङ संसद्मा विषय उठाएर मात्रै रोकिने स्वभावका सांसद होइनन्। उनले उठाएका विषय कति कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने अभिलेखसमेत राख्ने गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार संसद्मा उठाएका कम्तीमा तीन महत्वपूर्ण विषयमा सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ।
पहिलो, मेची राजमार्गको दायाँबायाँ १५ मिटर कायम गर्ने विषय उनले संसद्मा उठाएपछि व्यापक जनदबाब सिर्जना भएको र त्यसपछि उक्त काम रोकिएको उनको भनाइ छ।
दोस्रो, अस्थायी तथा करार कर्मचारी हटाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध संसद्मा आवाज उठाउँदा अन्य सांसदको समेत साथ मिलेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेर व्यवस्थापनको मोडेलमा अघि बढेको उनी बताउँछन्।
तेस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क विरुद्ध संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर आवाज उठाएपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको दाबी उनले गरेका छन्।
२०२९ सालमा पाँचथरको फालेलुङ–सिदिनमा जन्मिएका केरुङ विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन्। २०४८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को जिल्ला सचिवको जिम्मेवारीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँचथरबाट निर्वाचित भएका थिए।
संसद्मा उनले पाँचथरसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन्। मल अभाव, सुकुमवासी व्यवस्थापन, किसानलाई बाँदरले पुर्याएको क्षति लगायतका स्थानीय समस्या संसद्मा निरन्तर उठाएको उनले बताएका छन्।
शतप्रतिशत उपस्थिति, जनसरोकारका मुद्दामा निरन्तर आवाज, सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी र पाँचथरका स्थानीय समस्यालाई संघीय संसद्मा पुर्याउने भूमिकाका कारण सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ अहिले सक्रिय संसदीय अभ्यास गर्ने सांसदका रूपमा चिनिन थालेका छन्।
