कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संकटको घडी नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो। सामान्य समयमा सरकारको काम प्रशासन चलाउनु हो भने असामान्य समयमा सरकारको काम राष्ट्रलाई एकताबद्ध राख्नु, जनतामा विश्वास जगाउनु र राज्य उपस्थित छ भन्ने अनुभूति गराउनु हो। त्यसैले साम्प्रदायिक संवेदनशीलता जोडिएको कुनै पनि घटनापछि नागरिकको पहिलो नजर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीतर्फ जानु स्वाभाविक हुन्छ।
देवानगञ्जको घटनाले यही प्रश्न फेरि उठाएको छ। एउटा सामान्य विवादबाट सुरु भएको तनाव हिंसात्मक रूप लिँदा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय भयो। कर्फ्यु लाग्यो। प्रशासन परिचालित भयो। तर राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति भने अपेक्षाअनुसार देखिएन भन्ने आलोचना व्यापक रूपमा सुनियो। संकट व्यवस्थापनमा केवल प्रहरीको उपस्थिति पर्याप्त हुँदैन, राज्यको राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यत्तिकै दृश्यमान हुनुपर्छ।
यसैबीच सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका सभापति रवि लामिछाने सार्वजनिक रूपमा बढी सक्रिय देखिए। संयमताको अपिल, राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय, सर्वदलीय बैठकको पहल र राष्ट्रपति समक्ष घटनाको जानकारी गराउने गतिविधिले उनी संकट व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा रहेको सन्देश दियो। यी सबै गतिविधि सकारात्मक थिए। सामाजिक सद्भाव जोगाउने प्रयासको स्वागत हुनुपर्छ।
तर यहींबाट एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न जन्मिएको छ। यदि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका सभापति संकट व्यवस्थापनको केन्द्रमा देखिन्छन् भने सरकारको औपचारिक नेतृत्व कहाँ थियो? प्रधानमन्त्रीको भूमिका के थियो? नागरिकले यही प्रश्न उठाएका छन्।
यसको अर्थ दलका नेताले सक्रिय हुनु गलत हो भन्ने होइन। बरु लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक शक्तिले शान्ति र सद्भावका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ। तर राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दलको होइन, सरकारको हो। सर्वदलीय समन्वयको नेतृत्व गर्ने, पीडित समुदायलाई विश्वास दिलाउने, राष्ट्रलाई स्पष्ट सन्देश दिने र आवश्यक राजनीतिक निर्णय लिने दायित्व अन्ततः प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी कसैले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
संकटको समयमा मौनता आफैंमा एउटा सन्देश बन्छ। प्रधानमन्त्री ढिलो बोल्दा वा औपचारिक माध्यममा मात्र सीमित हुँदा जनताले नेतृत्वको अभाव महसुस गर्न सक्छन्। संकटमा शब्दभन्दा पनि उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनता सरकार देख्न चाहन्छन्, नेतृत्व सुन्न चाहन्छन् र राज्य आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति गर्न चाहन्छन्।
देवानगञ्जको घटनाले सरकारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ। आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रशासनिक नियन्त्रण मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रभावकारी राजनीतिक सञ्चार, तत्काल संवाद, सर्वदलीय सहकार्य र समुदायबीच विश्वास निर्माण पनि संकट व्यवस्थापनका अपरिहार्य पक्ष हुन्। यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष कमजोर भयो भने सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
यस घटनाले अर्को सन्देश पनि दिएको छ। लोकतन्त्रमा व्यक्तिको सक्रियताभन्दा संस्थाको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै दलका नेता सक्रिय हुनु सकारात्मक हुन सक्छ, तर राज्यको संस्थागत नेतृत्व ओझेलमा पर्नु भने स्वस्थ अभ्यास होइन। किनभने लोकतन्त्र व्यक्ति होइन, संस्था बलियो हुँदा मात्र टिकाउ हुन्छ।
देवानगञ्जको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान होस्। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आउन्। पीडितले न्याय पाऊन्। तर यससँगै सरकारले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। संकटका बेला नेतृत्व केवल निर्णय गर्ने होइन, जनताको भरोसा जित्ने कला पनि हो। त्यो भरोसा कमजोर भयो भने सुरक्षा व्यवस्था सफल भए पनि राजनीतिक नेतृत्वमाथिको विश्वास घट्न सक्छ।
संकटले अन्ततः एउटै प्रश्न छोडेको छ—राज्यको नेतृत्व पदले गर्छ कि उपस्थितिले? लोकतन्त्रमा उत्तर स्पष्ट छ। पदले अधिकार दिन्छ, तर प्रभावकारी नेतृत्वले मात्र जनविश्वास जित्छ।
