बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले स्कटल्यान्डमा नयाँ स्वतन्त्रता जनमतसंग्रहको कुनै सम्भावना नभएको बताएका छन् । स्कटल्यान्डको भविष्यबारे फेरि मतदान गराउने प्रश्न अहिले सरकारको एजेन्डामा नभएको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
सन् २०१४ मा स्कटल्यान्डमा ऐतिहासिक जनमतसंग्रह भएको थियो । त्यसबेला करिब ५५ प्रतिशत मतदाताले यूके अर्थात् युनाइटेड किङ्डममै बस्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । ४५ प्रतिशतले स्वतन्त्र देश बन्ने पक्ष लिएका थिए ।
त्यसपछि लन्डनले यो निर्णयलाई ‘एक पुस्ताका लागि भएको निर्णय’ भन्दै लामो समयसम्म फेरि जनमतसंग्रह नहुने संकेत दिएको थियो ।
तर त्यसपछि ब्रेक्जिट भयो । बेलायतले युरोपेली संघ छोड्यो, तर स्कटल्यान्डका अधिकांश मतदाताले भने ईयूमै बस्न चाहेका थिए । त्यसयता स्कटल्यान्डमा फेरि स्वतन्त्रताको माग बलियो बन्दै गयो । स्कटिस नेशनल पार्टी अर्थात् एसएनपीले नयाँ जनमतसंग्रहको माग लगातार उठाउँदै आएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री बर्नहामको भनाइ फरक छ । उनका अनुसार अहिले बेलायतको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार्नु, सार्वजनिक सेवा बलियो बनाउनु र चारवटै राष्ट्रबीचको सहकार्य बढाउनु हो । संवैधानिक विवादमा फेरि देशलाई धकेल्ने समय अहिले नभएको उनको तर्क छ ।
यद्यपि स्कटल्यान्डका स्वतन्त्रतावादी नेताहरू भने सहमत छैनन् । उनीहरूको भनाइ छ- ब्रेक्जिटपछि परिस्थिति नै बदलिएको छ । यदि जनताको धारणा फेरिएको छ भने फेरि जनमतसंग्रह गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हुनुपर्छ ।
लन्डनको तर्क भने अर्को छ । बारम्बार जनमतसंग्रह गराइरहँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने, लगानी प्रभावित हुने र बेलायतको एकता कमजोर हुने सरकारको विश्वास छ ।
यसले एउटा ठूलो संवैधानिक प्रश्न पनि उठाएको छ । कुनै क्षेत्रले एकपटक स्वतन्त्रता अस्वीकार गरेपछि फेरि कहिले मतदान गर्न पाउने ? र, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जनतासँग हुन्छ कि केन्द्रीय सरकारसँग ?
अहिलेलाई प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामको सन्देश स्पष्ट छ- स्कटल्यान्डमा नयाँ स्वतन्त्रता जनमतसंग्रहको ढोका बन्द छ । तर स्वतन्त्रताको बहस भने समाप्त भएको छैन । बरू बेलायतको राजनीतिमा यो मुद्दा आगामी वर्षहरूमा अझै ठूलो राजनीतिक संघर्षको विषय बन्ने संकेत देखिएको छ ।
