सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार र उद्यम सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। संशोधित कार्यविधिमा पहिलोपटक जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते लक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जा समावेश गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअपलगायत रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि यस्तो कर्जा लिन सकिनेछ।
कर्जा लिन शहीद परिवार वा घाइते भएको नेपाल सरकार वा कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ। शहीद परिवारअन्तर्गत आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई समेटिएको छ।
सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गरेको जनाएको छ।
