सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ देखि ६० सम्मका व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन्। नियमावलीमा प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदले प्रश्न गर्न सक्ने र त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री शाहले गत १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको मात्र नभई केही स्थानमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री बनेपछि पाएको बताएका थिए। उनले दुवै देशले अध्ययन गरेर तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै उनले उल्लेख गरेको नेपाली भूभागले भारतीय भूमि मिचेको भनिएको विषयको तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। केही सांसदले अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई पुष्टि गर्ने गरी नेपालले औपचारिक रूपमा भारतको भूभाग अतिक्रमण गरेको ठोस प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणले सीमा क्षेत्रमा देखिने कतिपय अवस्थालाई औपचारिक अतिक्रमणभन्दा ‘क्रस-बोर्डर अकुपेसन’ तथा प्राविधिक अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई पुष्टि भइसकेको तथ्यका रूपमा नभई उहाँले संसद्मा व्यक्त गरेको दाबीका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर नयाँ नियमावली लागू भएपछि यस्तो नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र संसद्मा जवाफदेहिताको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच विवाद हुँदै आएको छ। सभामुख अर्यालले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीसँग संवाद भइरहेको र उहाँलाई संसद्मा उपस्थित गराउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए।
अब सभामुखको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री शाह आगामी बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
