प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू बाराको सिमराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या घटनामा केन्द्रित भए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले घटनाका दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
कतिपय सांसदले बलात्कार पुष्टि भएमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उठाए । यसअघि निर्मला पन्तलगायतका बलात्कारपछि हत्या भएका घटनामा पनि संसदमा मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
तर त्यस्ता माग केही समयपछि सेलाउँदै आएको भन्दै सांसदहरूले यसपटक भने गरिमा चौधरीको घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीकी सांसद आशिका तामाङले समाजमा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएपछि सडकमा ‘कडा सजाय देऊ’ भन्ने आवाज उठ्ने गरेको भन्दै कडा सजायको परिभाषा नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारसमक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत गरिन् ।
पहिलो, फाँसीको व्यवस्था गर्ने, दोस्रो, फाँसीको व्यवस्था गर्न नसकिए अपराधीलाई जेलमा राखेर खानपिनसमेत गर्न नदिने व्यवस्था गर्ने र तेस्रो, यी दुवै व्यवस्था लागू गर्न नसकिए बलात्कारमा प्रयोग भएको अंग नै छेदन गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो ।
अपराधीले गरेको क्रूरताका आधारमा कानुन परिवर्तन नगरेसम्म पीडितले न्याय पाउन नसक्ने तामाङको भनाइ थियो ।
रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई घटनास्थलमै गोली ठोक्ने कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरे । बलात्कार र भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधमा सरकारले कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्न नहुने उनले बताए ।
उनले बझाङकी सम्झना कामी, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त, कैलालीकी माया कामी, रुपन्देहीकी अङ्गिरा पासी, खोटाङकी रेस्मिका परियार, म्याग्दीकी मिना परियार तथा हालै बाराकी गरिमा चौधरीको बलात्कार र हत्याका घटनाको स्मरण गराउँदै राज्यले यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले बलात्कारपछि हत्या प्रमाणित भएमा वास्तविक जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले यस्ता घटनामा हदम्याद खारेज गर्नुपर्ने र अदालतबाट तीनदेखि छ महिनाभित्र फैसला हुने गरी फास्ट ट्रयाकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद शाहजहान खातुनले आफूहरू जनप्रतिनिधि भएकाले अब भाषणमा मात्रै सीमित नभई बलात्कारका घटनामा कडा कानुनी व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने बताइन्।
‘हामी सांसद हौँ, अब बलात्कारमा संलग्नलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोरीहरू घरबाट बाहिर निस्कँदा सुरक्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’
उनले बलात्कार तथा अन्य जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘अब भाषण गरेर मात्रै हुँदैन। हामी सांसदहरूले कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ। जघन्य अपराधमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन संशोधन गरी फाँसीको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ खातुनले भनिन् ।
आगामी पुस्ताका छोरीहरूको सुरक्षाका लागि पनि कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘भोलिका लागि हजारौँ छोरीहरूको सुरक्षाका लागि पनि यस्तो कानुन ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष सांसद हर्कराज राईले नाबालिकाहरूको बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अपराधीहरू कानुनसँग नडराएको बताए । ‘अपराधीहरू कानुनलाई गोजीमा बोकेर हिँडिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बलात्कारी पुष्टि भएको हकमा निर्मम रूपमा सजाय गर्नुपर्छ । कानुनसँग मान्छेको डर हुनुपर्छ, तब मात्र यस्ता जघन्य अपराध रोकिन्छन् ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा दोषीलाई कति वर्ष जेल सजाय दिने भन्नेमा मात्रै सीमित नभई मृत्युदण्डको व्यवस्थाबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
एउटा नेपाली छोरीको जीवनभन्दा ठूलो कुनै संविधानको धारा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता वा प्रोटोकल हुन नसक्ने उनले बताइन्।
‘बलात्कारजस्तो विषयमा बलात्कारीलाई कति वर्ष जेल हाल्ने होइन, यस्तो जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था किन नगर्ने भन्ने हो,’ उनले भनिन्–‘एउटा नेपालीको छोरीको जीवनभन्दा ठूलो कुनै संविधानको धारा र प्रोटोकल हुँदैन ।’
उनले निर्मला पन्तदेखि गरिमा चौधरीसम्मका घटनाको स्मरण गर्दै राज्यले छोरीहरूको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाइन् । ‘कहिले निर्मला, कहिले गरिमा, हामी छोरीहरू गुमाइरहने अनि हामी प्रोटोकल खोजिरहनेरु’ ओलीले प्रश्न गरिन्।
भारतलगायतका देशमा कठोर सजायको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको नाममा मृत्युदण्डको बहस रोक्न नहुने बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बाधक भए त्यसलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘जसको जीवन नै खोसियो, उसको के मानवअधिकाररु’ उनले प्रश्न गर्दै दोषीलाई दिइने सजाय यति कडा र भयावह हुनुपर्ने बताइन् कि अपराध गर्नुअघि नै अपराधी डराउने अवस्था सिर्जना होस् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद नीनु कुमारी कर्णले राज्य र सुरक्षा निकायले अपराधीलाई सजाय दिन नसके आमाहरूको जिम्मा लगाउन चुनौती दिइन् । एउटी छोरीमाथि शारीरिक आक्रमण हुँदा र उनको शरीर क्षतविक्षत पारिँदाको पीडा आमाले मात्र बुझ्न सक्ने भन्दै उनले बलात्कारीमाथि कठोर कारबाहीको माग गरिन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बलात्कारपछि हत्या भएका घटनासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । यस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी एकै ठाउँमा उभिएर कानुन संशोधन गरी संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
रास्वपाकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै कोठामा राखेर समान प्रकृतिको सजाय दिन नमिल्ने बताइन् । उनले बलात्कारी तथा जघन्य महिला हिंसामा संलग्न अपराधीलाई कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले गरिमा चौधरीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न तथा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरी सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यसैबीच, रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले गृह मन्त्रालयले गरिमाका बुबा–आमालाई काठमाडौं बोलाएर धन्यवाद भन्न लगाएको भिडियो सार्वजनिक गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाए । उनले संवेदनशील घटनाका पीडित परिवारलाई न्याय दिनुको सट्टा औपचारिकता र प्रचारमा सीमित गर्न नहुने बताए ।
सांसदहरूले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा रहेको कानुनी हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्न, बालिका बलात्कार तथा हत्याका घटनाका लागि छुट्टै ‘फास्ट ट्रयाक’ विशेष अदालत गठन गर्न, जिल्ला तहमा आधुनिक फरेन्सिक प्रयोगशाला र तालिमप्राप्त अनुसन्धान टोलीको व्यवस्था गर्न तथा पीडित परिवारलाई सहमति र राहतका नाममा न्यायबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
