सरकारले बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले योसहित तीन निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। यीलगायत अन्य निर्णय भएको जानकारी गराएपनि ३ वटा मात्रै जानकारी गराए।
– भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी एवम् भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
– भारत सरकारसँग जीटुजी खरिद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
– बाढीबाट प्रभावितहरूको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूको १ महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने।
