सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म पदावधि रहेका करारका कर्मचारीलाई पदबाट नहटाउन आदेश दिएको हो। सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमा स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेपछि आयोगका सचिवले करार कर्मचारीहरूलाई पदबाट हटाएका थिए।
उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश मल्लको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै करार अवधि सकिँदासम्म उनीहरूलाई पदमा रहन दिन निर्देशन दिएको हो।
