राजनीतिक अस्थिरता र हालैको जेनजी आन्दोलनको प्रभावले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटेर २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२५ मा यो दर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो।
तर, सन् २०२७ सम्ममा पुनर्निर्माणका प्रयास र सुधारका कदमले अर्थतन्त्र पुनः उकासिने विश्व बैंकको आकलन छ। त्यसवर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले राजनीतिक संक्रमण र अनिश्चितताले लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै विशेष गरी सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ। तथापि, राजनीतिक स्थायित्व कायम भई सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन अघि बढेमा लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित भई सुधारको गति तीव्र हुन सक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया दिँदै सरकार अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘व्यावसायिक विश्वास पुनःस्थापना र पुनरुत्थानलाई गति दिन सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट र सञ्चालन सहयोगका व्यवस्था गरिएको छ।’
खनालका अनुसार पूर्वाधार पुनर्निर्माण र निर्वाचन तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ‘क्षतिग्रस्त सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष खडा गरिएको छ। यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनः सक्रिय बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भने।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दीगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन बलियो बनाउन आवश्यक ठहर गरेको छ। सन् २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको कुल पूँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) को ७.९ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो दर पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक १०–१५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो।
विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुई पटक प्रकाशन गर्दै नेपालको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण र सुधारका सुझाव प्रदान गर्दै आएको छ।
