संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूले शुक्रबार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग परिसरमा धर्ना दिएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बित्दासमेत न्याय नपिएको र आयोग राजनीतिक भागबण्डाको केन्द्र बनेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरूले विधि प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै तेस्रोपटक पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट नियन्त्रित आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो आयोग तत्काल खारेज गर्न माग गरे। बेपत्ता परिवारका सदस्य राम भण्डारीका अनुसार पीडित समुदायलाई विश्वासमा लिएर मात्र विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले वर्तमान आयोगका पदाधिकारीले पीडित समुदायलाई निरन्तर उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। दलीय भागबण्डाबाट नियुक्त पदाधिकारीले द्वन्द्वपीडितका माग पूरा गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरूले विश्वास र भरोसा नभएको आयोगको निरन्तरताले समयको बर्बादी मात्र हुने भन्दै आयोग पुनर्गठनको माग दोहोर्याए। उनीहरूको भनाइमा संक्रमणकालीन न्याय निष्पक्ष, पारदर्शी र पीडितमैत्री ढंगले अघि बढ्न आवश्यक छ।
२०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
