नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको मुद्दा पुनः चर्किएको छ। पार्टी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधानअनुसारको कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्न शनिबार कानुनविदसँग परामर्श गरेका छन्।
कानुनविदका अनुसार कांग्रेस विधानको धारा १७(२) बाध्यकारी प्रावधान हो। यस धाराअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ। विधानमा प्रयोग भएको ‘Shall’ शब्दले बाध्यकारी अर्थ दिने भएकाले यसमा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नरहेको कानुनविदको व्याख्या छ।
कानुनविदले केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएमा महामन्त्री वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तो महाधिवेशनमा सहभागी ५१ प्रतिशत प्रतिनिधिबाट गरिएको निर्णय वैधानिक र मान्य हुने पनि उनीहरूको भनाइ छ।
विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा निवेदनकर्ताले प्रस्तुत गरेका कारण र आवश्यकताअनुसार आफैं तय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको कुरा पनि कानुनविदले स्मरण गराएका छन्।
महामन्त्रीद्वयले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेको अवस्थामा यो प्रक्रिया बाध्यकारी भइसकेको बताएका छन्। केन्द्रले महाधिवेशन नबोलाएमा प्रतिनिधिहरूको माग विधान र कानुनी दायराभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया र त्यसको वैधानिकताबारे अब नेपाली कांग्रेसभित्र थप तीव्र बहस हुने देखिएको छ।
